काठमाडौँ – तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषिको बजेट ४५ अर्ब ९ करोड ८९ लाख विनियोजन गरेका थिए । अध्यादेशबाट ल्याइएको उक्त बजेट २०७७/७८ को तुलनामा ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बढी थियो ।
अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिको बजेट थप ४ अर्ब बढाएर ४९ अर्ब ५ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुर्याए, जसमध्ये सबैभन्दा बढी रासायनिक मल खरिदका लागि छुट्याइएको छ ।
मल खरिदकै लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेल बताउँछन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिले पर्याप्त मल खरिद हुन सकेन । मल खरिदका लागि गरिएका कतिपय ग्लोबल टेन्डर पनि रद्द भए । त्यसपछि कृषिले मल खरिदकै लागि अर्थसँग थप १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । ‘अर्थले दुई पटक गरी थप १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ,’ कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले भने, ‘अब छिट्टै ग्लोबल टेन्डर गर्छौं ।’ अर्थले थप बजेटको सुनिश्चितता गरेसँगै मल खरिदका लागि कुल बजेट २७ अर्ब ७१ करोड भएको छ । उक्त रकम कुल कृषि बजेटको आधाभन्दा बढी हो ।
मलकै लागि हरेक वर्ष बजेट बढे पनि किसानले भने सहजै पाउन सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिकै कारण समयमै मल आयात हुन नसकेको सचिव शर्माको दाबी छ । मूल्य बढेपछि चीन र रसियाले निर्यातसमेत बन्द गरेको उनले बताए । ‘उत्पादन कम र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै रसियाले ६ महिनासम्म निर्यात बन्द गरेको छ । चीनको अवस्था पनि उही हो,’ शर्माले भने, ‘मल खरिद गर्न मन्त्रालयले समयमै ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो । तर मूल्यवृद्धिका कारण आउन सकेन । बजेट पनि अपुग भयो ।’
मन्त्रालयको विवरणअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग मल मौज्दात न्यून छ । गत आर्थिक वर्षको मौज्दात करिब ४३ हजार टन थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ८८ हजार टन आयात भएको थियो । कुल १ लाख ३१ हजार टनमध्ये पुस १३ सम्म १ लाख १९ हजार बिक्री भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अहिले युरिया करिब १० हजार ५ सय, डीएपी १२ सय र पोटास २ सय टन मौज्दात छ,’ सन्जेलले भने । हिउँदे बालीहरूका लागि आगामी ३ महिनाका लागि आवश्यक परिमाण ७५ हजार टन हो । मुख्य सिजनको धानबालीका लागि मलको आवश्यक परिमाण १ लाख टन हो ।
‘खरिद व्यवस्था भइसकेकोमध्ये प्राप्त हुन बाँकी परिमाण १ लाख ५० हजार टन हो,’ सन्जेलले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितताबाहेक १५ अर्ब रुपैयाँबाट खरिद व्यवस्था भएको मलको परिमाण २ लाख ९ हजार टन हो । त्यसमध्ये सम्झौता भइसकेको परिमाण १ लाख ९७ हजार र प्राप्त भइसकेको परिमाण ८८ टन हो ।’ अर्थले थप बजेटको सुनिश्चितता गरेपछि थप मल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने सन्जेलले जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण ३ लाख ५० हजारदेखि ४ लाख टनसम्म आयात हुने उनको अनुमान छ । ‘खरिद गर्न सके धानबालीलाई समस्या हुँदैन । तर विडम्बना, अन्तर्राष्ट्रिय बजारले समस्या पार्यो,’ उनले भने । एक वर्षको अवधिमा युरिया मल प्रतिटन ५८८ .१७ डलर बढेको सन्जेलले जानकारी दिए । ‘२०७७/७८ मा प्रतिटन ३६०.८३ डलरमा खरिद भएको युरिया २०७८/७९ मा ९४९ डलर पुगेको छ,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थमा भएको वृद्धिले अनुदानको भार पनि बढेको छ ।’ २०७७/७८ मा युरियामा प्रतिकिलो २९.५५ रुपैयाँ अनुदान रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले ७०.५८ रुपैयाँ बढेर १००.१३ पुगेको छ । डीएपी प्रतिटन ४५५.४१ डलर थियो । अहिले ४६५.०९ डलर बढेर ९२०.५ डलर पुगेको छ । डीएपीको अनुदान ११.९ रुपैयाँबाट बढेर ६७.७१ पुगेको छ ।
पोटासमा पनि प्रतिटन ५२९.८ डलर बढेर ८४३ डलर पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिले पोटासको अनुदान भार प्रतिकिलो ६३.५८ रुपैयाँ थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पोटासमा प्रतिकिलो ६.८३ रुपैयाँ अनुदान छ । अहिले ७०.४१ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिले थप मल समयमै आउनेमा समेत अन्योल देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
चीनको निर्यात नीतिका कारण १ लाख १५ हजार टन मल उतै रोकिएको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । चीनमा मल अभाव हुँदा एलसी खोलिसकिएको मल पनि उसले रोकिदिएको कार्कीले बताए । ‘रोकिएको मल आयात गर्न कूटनीतिक पहल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘चीनबाट वैशाखसम्म मल आइपुग्ने अनुमान छ ।’
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले पनि चीनले निर्यात बन्द गरेकाले समस्या भएको दाबी गरे । ‘अबको एक/दुई महिनामा खोल्छ भन्ने अनुमान छ । त्यसपछि मल आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘चीनले नखोलेसम्म स्रोत सुनिश्चितता भए पनि धानबालीलाई समस्या नै हुने देखियो ।’
कान्तिपुर दैनीकबाट साभार गरिएको
