सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम थालेको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्पूर्ण संस्था हो । यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानून निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पास गर्नेजस्ता कार्य गर्ने गर्दछ ।
संविधानबमोजिम व्यवस्था भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय स्वरूपमध्ये प्रदेशसभा पनि एक महत्वपूर्ण निकाय हो । प्रदेशसभाले काम गरेको गत चार वर्षको अवधिमा विभिन्न ५६ वटा कानून निर्माण गरिसकेको छ । बनेका कतिपय कानूनको संशोधन पनि गरिएको छ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानून भने पर्याप्तरूपमा बन्न अझ बाँकी छन् । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बनेका कानूनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित रहेको बताए । प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत चार वटा विधेयक प्रदेशसभामा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् ।
सङ्घीय कानूनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक केही कानून अझै बन्न सकेको छैन । साझा अधिकारका विषयअन्तर्गत सङ्घमा कानून बन्नमा ढिलाइ भइरहँदा प्रदेश तहमा यस्ता ऐन बन्न ढिलाइ भएको हो ।
बनेका कानून कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिने गरेको टिप्पणी प्रदेशसभाका सदस्य गर्छन् । सरकारको क्रियाशीलताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत र सुदृढ बनाउन मद्दत पु¥याउँछ । यसमा प्रदेशसभा (सदन)ले खेल्ने भूमिकालाई पनि महत्वपूर्ण पाटो मानिन्छ ।
नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै विगतमा सिंहदरबारबाट दिइने सेवा सुविधा हाल गाउँगाउँबाट उपलब्ध गराउन थालिएको पनि छ । यद्यपि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगे पनि सेवा प्रवाहमा बेलाबखत समस्या झेल्नुपरेको जनगुनासो छ ।
प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेशसभाबाट बनेका कानून कार्यान्वयनमा सरकारबाट प्रभावकारी काम नहुँदा जनतामा एकखालको वितृष्णा र अन्योल पैदा भइरहेको बताउँछन् । प्रदेशसभाले काम गरेको गत चार वर्षको अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार धेरै काम हुन नसके पनि यो व्यवस्थाको विकल्प नरहेको प्रदेशसभाका सदस्यको धारणा छ ।
’सङ्घीय व्यवस्था सम्झौताको दस्तावेज रहेकाले यसैमा जनता र राष्ट्रको भविष्य रहेको छ’, खड्काले भने, ’प्रदेशसभाबाट ऐन बन्ने कुरा स्वाभाविक हो तर बनेका ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जनताले सेवा सुविधा पाए÷पाएनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावल यो अवधिमा सोचेअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई सदुपयोग गर्न नसकेको अनुभूति भइरहेको बताउँछन् । ’प्रदेशसभा र सरकारबीच तालमेल नमिलिरहेको जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ’सदनमा उठाइएका कतिपय आवाजको सुनुवाइ हुने गरेको भए पनि धेरै प्रश्नको सुनुवाइमा ढिलासुस्ती देखिने गरेको छ ।’
बनेका कानूनको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतर्फ सरकारलाई आफूले पटकपटक सजग गराउने गरेको उनी बताउँछन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पुरानै सोच शैलीमा परिवर्तन नभएका कारण सरकारले चाहेअनुसारको काम गर्न नसकिरहेको बताए ।
शुक्रवार धनगढीमा आयोजित प्रदेशसभा स्थापना दिवसमा भट्टले भने, ’देशको प्रणाली र प्रशासनिक प्रणाली परिवर्तन र रूपान्तर नहुँदासम्म सोचेअनुसारको काम गर्न नसकिँदो रहेछ ।’ कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीसहित सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्यलगायत सहभागी थिए ।
रासस
