Attariya Hospital Pvt.Ltd.

सुदूरपश्चिमका तीन सहित चार जनप्रतिनीधीलाई निलम्बन गर्न अख्तियारको पत्र

padma
milan sunchadi

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित सुदूरपश्चिमका तीन सहित चार जनप्रतिनीधीलाई निलम्बन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ।

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष​ देवीदत्त उपाध्याय, सोही गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष नन्दराम गिरी, अछाम पंचदेवल विनायक नगरपालिका-७ का वडाध्यक्ष सुरतबहादुर रावल र नुवाकोट विदुर नगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष हरिराम भण्डारीलाई कानुनअनुसार निलम्बनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखि पठाएको हो।

भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगबाट विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भई मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र कसुर ठहर भएका व्यक्ति निर्वाचित भएकालाई निलम्बन गर्न भनिएको आयोगका सह-प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

Siddi ganesh

उनका अनुसार उनीहरू चारैजनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरू रहेका छन्।

कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका-२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष उपाध्यायले अघिल्लो कार्यकालमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको ठहर गरी आयोगले यही वैशाख २ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ मा कसुरको आरोप लागेको कुनै व्यक्ति सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था रहेको छ।

अख्तियारले सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यन्वयन गराउन भनेको छ।

वडा नम्बर ३ वा वडाध्यक्ष गिरीविरुद्ध पनि वैशाख २ गते नै भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको थियो। सो मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको अख्तियारका सहप्रवक्ता भण्डारीले बताए। गिरीले पनि अघिल्लो कार्यकालमा वडाध्यक्षको हैसियतमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको थियो।

अछाम पंचदेवल विनायक नगरपालिका-७ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित रावलले पनि नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षकमा बहाल रहेको ठहर गरी अख्तियारले २०७६ वैशाख ५ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारका अनुसार अदालतले ०७६ भदौ १३ गते रावललाई दोषी ठहर गरी ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। उनले शुरु म्याद गुजारी बसेकाले रावललाई पुनरावेदनको म्याद दिन परेन भनि भएको विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम भएको अख्तियारले जनाएको छ।

नुवाकोट विदुर नगरपालिका-९ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भण्डारीविरुद्ध २०७६ भदौ २० गते अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गराएको थियो। भण्डारीले सोही वडामा रहेको सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रहँदा विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ। सो मुद्दा पनि हाल विचाराधीन अवस्थामा छ।

उनको हकमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड च मा भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा अयोग्य मानिनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार निलम्बनमा पर्ने सहप्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए।

सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा १ मा कुनै सदस्यको पदमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। दफा १५ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम पदमुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आयोगले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको हो।

Nawadurga
Loading...