धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको ‘सर्भर डाउन’ भइ भुक्तानी रोकिएको विषयमा प्रदेश सदनमा कुरा उठेको छ । आर्थिक मसान्तमा ठूलो रकम भुक्तानी रोकिनु प्रदेशको लागि गम्भीर विषय रहेको भन्दै सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ गते ‘सिस्टम बन्द’ र २५ गते ‘स्लो’ हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को ६५ करोडभन्दा बढी रुपियाँ भुक्तानी रोकिएको छ । ठूलो रकम भुक्तानी रोकिनु प्रदेशको लागि गम्भीर विषय रहेको प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले बताएका छन् ।
आर्थिक मसान्तमा सिस्टमको समस्याले ठूलो रकम भुक्तानी रोकिएपछि काम गरेका निर्माण कम्पनी, उपभोक्ता समितिले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी नपाउँदा उनीहरु समस्यामा रहेको जनाइएको छ । सरकारको बजेट विनियोजनअनुसार काम भएपनि भुक्तानी नपाउँदा ठूलो सङ्कट निम्तिएको सदनमा जानकारी गराइएको छ ।।
प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७४ ले बिल उठेको कामको भुक्तानी दिने अधिकार दिएको जनाइएको छ । ‘नियमसंगत तरिकाले काम भएका छन्, प्राविधिकले बिल उठाएका छन् ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीका अनुसार २४ गते बन्द भएको सीएस सिस्टम असार २५ गते ‘स्लो’ भएको थियो । सिस्टममा आएको समस्याका कारण ६५ करोड रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन नसकेको प्रमुख जोशीले बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भुक्तानी रोकिएको छ’, उनले भने । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका बजेट रोकिएको जनाइएको छ ।
प्राविधिक समस्याका कारण रोकिएको गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी चालू आर्थिक वर्षमा दिन सकिने प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । तर, यसको लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रमुख जोशीले बताए । बजेटको व्यवस्था भएमा प्रमाण हेरेर भुक्तानी दिन सकिने उनले बताए ।
