राजनीतिक दलहरूले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गरेसँगै उनीहरूले समावेशिताको मर्म आत्मसात् गर्न नसकेको आवाज उठेको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनसँगै राजनीतिक दलविशेषले महिला तथा अन्य पिछडिएका समुदायबाट उम्मेदवारी शून्य भएको वा कम भएका समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् । दलहरूमाथि समावेशिता सम्बन्धी संविधानको प्रावधान पालना नगरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।
राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेका विभिन्न समूह, वर्ग, सम्प्रदाय, जात, जाति, धर्म, लिङ्ग र भाषाभाषीका व्यक्तिहरूलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गरी शक्ति र स्रोतमा पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्नुलाई समावेशीकरण भनिन्छ। राज्यशक्तिमा समान पहुँच र लाभ वितरणमा समान सहभागिता नै यसको प्रमुख उद्देश्य हो। राज्य प्रणालीका सबै अङ्गमा विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा सहभागी गराउने कार्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ । यसले राज्य सञ्चालनमा आफ्नो हैसियत अनुसार सबैलाई सहभागी गराउन मद्दत गर्दछ ।
२०६३ मा लोकतन्त्र पुनःस्थापना हुनुअघिसम्म नेपालकाे राज्य संरचनामा निश्चित जातविशेष र त्यसमा पनि पुरुषहरूको वर्चस्व थियाे । महिला, दलित जनजाति आदिवासी र अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व राज्य संरचनामा शून्य वा अत्यन्त न्यून थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र विद्राेहका क्रममा सरकारसमक्ष समानुपातिक समावेशी राज्य संरचना निर्माणको माग अगाडि सारेको थियो । सोही अनुरूप २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा पिछडिएका जाति तथा वर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबै नागरिकलाई सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ । समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासको रूपमा रहेको यो व्यवस्थाका कारण निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनेको मात्र नभई थोरै मत ल्याउनेको पनि उचित प्रतिनिधित्व भई यसमा बहुमतको तानाशाही नहुने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ ।
नेपाल चेकले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा गरिएको समावेशिताको प्रबन्धहरूको विस्तृत चर्चा गरी कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएका उक्त प्रावधानहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूले कत्तिको पालना गरेका छन् भन्ने अध्ययन गरेको छ । नेपालमा राज्यको नीति निर्माणमा ठोस योगदान पुर्याउने सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्यको भन्दा संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको सदस्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ । यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै यस लेखमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मनोनयन गरेका उम्मेदवारहरूको समावेशी स्वरूपको चर्चा गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र समावेशी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । सोही संकल्पको मर्म अनुरूप संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यहरूमध्ये १६५ जना सदस्य पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र बाँकी ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिने व्यवस्था गरिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने तथा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलले छनोट गर्नुपर्ने विभिन्न समावेशी समूहका उम्मेदवारको संख्या प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीमा २८.७ प्रतिशत उम्मेदवारहरू आदिवासी जनजाति, ३१.२ प्रतिशत उम्मेदवार खस आर्य, ६.६ प्रतिशत उम्मेदवार थारू, १३.८ प्रतिशत उम्मेदवार दलित, १५.३ प्रतिशत उम्मेदवार मधेसी, ४.४ प्रतिशत उम्मेदवार मुस्लिम, कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारहरू महिला र कम्तीमा ४.३ प्रतिशत उम्मेदवारहरू पिछडिएको क्षेत्रबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । (हेर्नुहोस, अनुसूची १२) । उदाहरणका लागि १० वा सोभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने कुनै दलले २० जना उम्मेदवारहरूको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गर्दा ६ जना आदिवासी जनजाति, ६ जना खस आर्य, १ जना थारू, ३ जना दलित, ३ जना मधेसी, १ जना मुस्लिम, १२ जना महिला र १ जना पिछडिएको क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको नाम अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्दछ । यो बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था पूरा नगर्ने दलकाे बन्दसूची निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्दैन ।
तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत यस्तो कुनै व्यवस्था गरेको छैन । कुनै पनि प्रकारको कानुनी बन्देज नभएका कारण राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूलतामा महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारू, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्दै आएका छन् । यो निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दलले सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरू वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसर्थ कुनै राजनीतिक दल समावेशिताको दृष्टिमा कति उदार रहेको छ भन्ने हेर्न उसको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गतका उम्मेदवारको सूची हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रमुख पाँच राजनीतिक दलका समावेशी उम्मेदवारहरूको अवस्था कस्ताे छ ?
नेपाली कांग्रेस
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने सदस्यहरूको जम्मा संख्या १६५ रहेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूबीच भएको भागबन्डाको आधारमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका लागि ९१ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ । यो सत्तारूढ घटक दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीबीच भएको सहमति अनुरूप भएको हो । उक्त उम्मेदवारीमा सुजाता कोइराला (मोरङ. २), सीता गुरुङ (तेह्रथुम), चित्रलेखा यादव (सिरहा २), महालक्ष्मी उपाध्याय डिना (मकवानपुर १) र पुष्पा भुसाल (अर्घाखाँची) गरी जम्मा पाँच जना महिला उम्मेदवार छन् । त्यस्तैगरी १२ जना मधेसी, ६ जना थारू, १ जना मुस्लिम, ११ जना आदिवासी जनजाति र बाँकी खस आर्य समुदायका उम्मेदवार रहेको देखिन्छ । कांग्रेसले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत दलित समुदायबाट कुनै पनि उम्मेदवार उठाएको देखिँदैन।
नेकपा (एमाले)
नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षमध्येका कुल १६५ मध्ये ५२ सिटमा जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेको छ । उक्त तालमेल अन्तर्गत ३५ सिटमा जसपाले एमालेका उम्मेदवारलाई सघाउने र १७ सिटमा एमालेले जसपाका उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति भएको छ । त्यस्तैगरी एमालेले बाँके क्षेत्र नम्बर २, झापा क्षेत्र नम्बर ३ र रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा राप्रपाका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ । आन्तरिक तालमेल तथा गठबन्धन गरी एमालेले प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि १४१ स्थानमा आफ्ना सदस्यको उम्मेदवारी दिएको छ भने बाँकी २४ स्थानमा जसपा लगायत अन्य दलका उम्मेदवारहरूसँग चुनावी तालमेल गरेको छ । एमालेका १४१ उम्मेदवारहरूमध्ये १२ जना महिला, ३ जना मुस्लिम, १ जना दलित, ४ जना थारू, १४ जना मधेसी र १८ जना आदिवासी जनजाति रहेका छन् । बाँकी ८९ जना उम्मेदवारहरू खस आर्य समुदायका उम्मेदवार रहेको देखिन्छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)
सत्तारूढ दलमध्येको एक प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर ४७ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ । पार्टीका उम्मेदवारहरूमध्ये अञ्जना बिसंखे, ओनसरी घर्ती, मानुषी यमी भट्टराई, कल्पना धमला, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा र विना मगर गरी सात जना महिला छन् । त्यस्तैगरी १० जना आदिवासी जनजाति, २ जना थारू, ७ जना मधेसी समुदाय र २ जना दलित समुदायका उम्मेदवार रहेको देखिन्छ । माओवादीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत मुस्लिम समुदायबाट उम्मेदवार उठाएको देखिँदैन।
जनता समाजवादी पार्टी
नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभाका १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सिटहरूमध्ये ८१ स्थानमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारी दिएको छ । उक्त उम्मेदवारहरूमध्ये महिलाको संख्या ७ छ भने दलितको संख्या पनि ७ नै रहेको छ । त्यस्तैगरी ३६ जना आदिवासी जनजाति, १८ जना मधेसी र ३ जना मुस्लिम उम्मेदवार रहेको देखिन्छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सत्ता गठबन्धनसँगको निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभाका लागि २० सिट पाएको थियो । तर रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज भएपश्चात् एकीकृत समाजवादी प्रतिनिधिसभाका १९ सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । १९ जना उम्मेदवारहरूमध्ये एकीकृत समाजवादीले एक जना महिला (रामकुमारी झाँक्री), १ जना थारू, १ जना मधेसी, ६ जना आदिवासी जनजाति र बाँकी खस आर्य समुदायका उम्मेदवारहरू रहेका छन् ।
समावेशी समूह अनुसार उम्मेदवारहरूको देशव्यापी अवस्था कस्तो छ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम सूची बमोजिम जम्मा २४१२ जना उम्मेदवारले विभिन्न दलहरू तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । यस अन्तर्गत कुल २१८७ पुरुष र २२५ महिला उम्मेदवारहरू रहेका छन् । समावेशी समूह अनुसार हेर्दा आदिवासी जनजाति उम्मेदवारको संख्या ६४१ जना, खस आर्य समुदायका १०१७ जना रहेको छ । त्यस्तैगरी थारू उम्मेदवारको संख्या ६९, दलितको ९७, मधेसीको ५०६ र मुस्लिम उम्मेदवारको संख्या ८२ रहेको छ ।
निष्कर्ष
१० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवारी दिने राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन कानुनले तय गरेको समावेशी प्रबन्ध पूर्ण रूपमा पालना गरेको देखिन्छ । तर पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा दलहरूले समावेशिताको मर्मलाई खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । यसमा दलहरूले कानुनमा उल्लेख नगरिएको बाध्यकारी प्रबन्धको फाइदा लिएको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका उम्मेदवारहरू पनि समावेशी बनाउन प्रयास भए पनि पूर्ण रूपमा समावेशी बनाउन व्यावहारिक रूपमा अझै सम्भव भइनसकेको दाबी गर्दछन् ।
द एसिया फाउन्डेसनले केही समय अगाडि गरेको अध्ययनले के देखाउँछ भने राजनीतिक दलले पार्टीको टिकट वितरण गर्दा पनि उक्त उम्मेदवारको आर्थिक हैसियत पनि हेर्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय अवस्थामा उपल्लो तहका नेताले पार्टीका टिकटहरू पैसामा लेनदेन गर्ने गरेको समेत हुने गरेको आरोप छ । उक्त अध्ययनले स्रोत तथा साधनमा कमजोर पहुँचका कारणसमेत महिला उम्मेदवारको उपस्थिति न्यून भएको देखाएको छ । यी सबै समस्याका बावजुद पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित उम्मेदवारको संख्यात्मक स्थितिमा केही सुधार भएको पाइन्छ । तर याे पर्याप्त छैन । दलहरूमाथि आन्तरिक तथा बाह्य दबाब बढाउन सकेको खण्डमा यसतर्फ आगामी वर्षमा अझै सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
https://np.nepalcheck.org/ बाट साभार गरिएको
