धनगढी – विश्वासको मतका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट वचन नपाएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माओवादीको साथ पाउने आस गरेका छन् । छलफल दुवैतिर जारी राखे पनि राष्ट्रपति निर्वाचनले समग्र राजनीतिक घटनाक्रम फेरिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न झन् सहज हुने बुझाइमा शाह देखिन्छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले शपथ लिएकै दोस्रो बिहान माघ २८ मा कैलालीस्थित जानकी गाउँपालिका–६ जगतपुरमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको घर पुगेर परिवारसँग भेट गरेका थिए । त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘रेशम पनि मेरै भाइ हुन् । टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ र त्यही हिसाबले समाधान हुनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो रेशमको रिहाइ र टीकापुर घटनाका बन्दी छुटाउने अभियानमा म आजैदेखि लागिसकें ।’
मुख्यमन्त्री शाहको यो भनाइ आफूले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा नागरिक उन्मुक्तिले सघाओस् र आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षामा निहित थियो ।
यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वमा गठित सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर ढलेको थियो । रावल अन्तिमसम्म पनि नागरिक उन्मुक्तिले मत दिने र आफूले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क थिए तर वर्तमान मुख्यमन्त्री शाह सुरुदेखि नै सजग देखिएका छन् । उनले नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीका सांसदसँग आफ्नो तहबाट निरन्तर छलफल चलाइरहेका छन् । सम्पूर्ण ध्यान विश्वासको मतमा लगाएका मुख्यमन्त्री शाहले नियुक्त भएयता काठमाडौंमा नेताहरूसँगको भेटघाटलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति अहिलेसम्म आफ्ना मागमा टसमस देखिन्न । ‘जेलमा रहेका हाम्रा नेतालाई रिहा गर्नेबित्तिकै सबै बाटो खुलिहाल्छ नि,’ नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरी भन्छन्, ‘सरकारले चाह्यो भने कुनै ठूलो कुरै छैन ।’
यसअघि पुस २७ मा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनका लागि अन्तिम समयमा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्तिका सांसद मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए । त्यसपछि प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । सरकारलाई चार सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीको साथ छ । कांग्रेसका १९ र एकीकृत समाजवादीका चार गरी २३ सांसद छन् भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न चार सांसद अपुग छन् । नागरिक उन्मुक्तिसँग ७ र माओवादीसँग ११ सांसद छन् ।
सत्तारूढ दलका नेताहरूको नजर माओवादी सांसदतर्फ छ । उनीहरू माओवादीले मत दिने विश्वासमा छन् । त्यसका पछाडि उनीहरूले विभिन्न घटनाक्रमलाई आधार मान्ने गरेका छन् । माओवादीले समर्थन गर्न सक्ने पहिलो सम्भावनाअन्तर्गत राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म अहिलेको सत्ता गठबन्धन फेरिन सक्ने प्रबल सम्भावनालाई उनीहरूले नियालिरहेका छन् । त्यो अवस्था उत्पन्न भएमा माओवादीले स्वतः आफू नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कांग्रेस नेताहरूको विश्वास छ । दोस्रो आस आफूहरूले कुनै पनि ठाउँमा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठनदेखि सञ्चालनसम्म असहयोग नगरेको कुरालाई उनीहरू आधारका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन् ।
‘हामीले संघ र प्रदेश कतै पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई बाधा पुर्याएका छैनौं, बरु साथ र समर्थन गरेका छौं,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘त्यस आधारमा हाम्रो सरकारलाई पनि माओवादीले नैतिक आधारमा समर्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ त्यस तर्कमा माओवादीका सांसद पनि सहमत देखिन्छन् । माओवादीका एक सांसदले भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म घटनाक्रम अर्कै भइसक्ने जस्तो देखिँदै छ, त्यस अवस्थामा अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थति नआउला पनि भन्न सकिन्न ।’
विश्वासको मत पाउन सक्ने तेस्रो आधार भनेको अहिलेको सरकार ढल्यो भने के हुने भन्ने अनिश्चय हो । ‘अहिलेको सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्था भनेको मध्यावधिमा जाने बाटो हो,’ स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा मध्यावधिमा जाने रुचि त कसैको नहोला ।’
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा (५) मा जानुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस र माओवादी मिलेको अवस्थामा मात्र उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठन हुन सक्नेछ । त्यो अवस्था आउनुभन्दा अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गर्नु माओवादीका लागि बाध्यात्मक विकल्प हुने देखिएको बुझाइ जोशीको छ ।
कान्तिपुर
