अत्तरिया – सुदूरपश्चिममा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न जनशत्ति अभाव रहेको बताईएको छ । विशेषगरी १२ हप्तामाथीको गर्भपतन सेवा दिनको लागी पर्याप्त जनशत्ति नभएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । कृपा नामक सँस्थाद्धारा धनगढीमा आज आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको उपलब्धी, चुनौती र समाधानका उपायहरु विषयक कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न सुदूरपश्चिममा जनशत्ति अभाव भएको बताएका हुन् ।
कार्कीले सुचिकृत स्वास्थ्य सँस्थामा पनी सेवा नियमित नभएको बताए । उनले कतिपय सुरक्षीत गर्भपतन सेवा दिन मान्यता पाएका सँस्थामा पनी तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नभएको बताए । कार्कीले स्थाई कर्मचारी अभाव हुँदा करार कर्मचारीबाट सेवा लिनु पर्ने बाध्यता भएको बताँउदै करार कर्मचारी राम्रो अवसर पाए अर्को ठाँउ जाने बित्तिकै पुनःह समस्या सिर्जना हुने गरेको बताए । उनले सुरक्षीत गर्भपतन कार्यक्रम कम प्राथमिकतामा परेकोजस्तो देखीएको र बजेट पनी कम विनियोजन हुने गरेको हुँदा चुनौति थपीएको बताए ।
गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, वा गर्भपतन नगरेमा महिलाको ज्यान जाने जोखिम भएमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर लक्ष्मीराज पाठकले गर्भपतनको व्यवस्थासम्बन्धी दुई वटा ऐन बाझिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेशको आवश्यकताअनुसार गर्भपतन व्यवस्थापन निर्देशिका लागु गर्नेपर्ने बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कृपाका निर्देशक आनन्द तामाङले पछील्लो समय गर्भपतनका कारण हुने मृत्युदर घट्दै गएको बताए । उनले गर्भपतनका कारण हुने मृत्युदर घट्नुमा महिलाले प्राप्त गरेको अधिकार पनी एक कारण रहेको बताए । उनले स्वास्थ्य प्रणलीको पुर्नसंरचना,दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव लगायतका कारण सुरक्षीत गर्भपतनमा चुनौति देखीएको बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार उद्धव पुरीले पत्रकारले गर्भपतन सम्बन्धीका समाचार सम्प्रेषण गर्दा निकै विचार पुर्याउनु पर्ने बताए । उनले पत्रकारले लेखेको समाचारका कारण व्यत्तिको जिवनमा कुनैपनी प्रकारको असर नपर्नेगरी गोपनियताको पनी ख्याल गर्नुपर्ने बताए । पुरीले तस्वीर प्रयोग गर्दा समेत सहि तस्वीर छनोट गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरीएको थियो भने सन् २००४ बाट सेवा सुरु भएको थियो ।
