काठमाडौँ – उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको आजको इजलासले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए।
यही मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेबीच राय बाझिएपछि खाँणबारेको निर्णय रोकिएको थियो।
खरेलले खाँणलाई थुनामै राख्नुपर्ने राय दिएका थिए भने पाण्डेले ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए। दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशकोमा निर्णयको अधिकार सरेको थियो।
यसअघि खरेल र पाण्डेको इजलासले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख, हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँलाई १० लाख, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सबै धरौटी बुझाएर छुटे पनि रिजाल भने धरौटी बुझाउन नसक्दा थुनामै छन्।
उक्त इजलासले लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरूङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाडेको थियो।
उक्त प्रकरणमा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सागर राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई थुनामै राख्ने आदेश भएको थियो।
गएको जेठ १० मा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
जिल्ला अदालतले गत असार १ गते १७ जनालाई थुनामा पठाएर ३ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उक्त मुद्दाका वादी/प्रतिवादी नै उच्च अदालत गएका थिए।
