अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको न्यायिक शाखाले सरोकारवाला पक्षसंग अन्तरक्रिया गरेको छ । आज (सोमबार) नगरपालिकाको सभाहलमा नगर स्तरीय सरोकारवालाहरुसंग न्याय सम्पादन त्रैमासिक अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको हो ।
गोदावरी नगरपालिकाकी उप प्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक शारदा देवी रोकाया,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरि दत्त भट्ट,न्यायिक समितिका सदस्यहरु,१२ ओटै वडाका अध्यक्षहरु,मेलमिलाप कर्ता तथा पत्रकारहरुको उपस्थीतीमा गरिएको अन्तरक्रियामा अधिवत्ता गणेश कडायतले सहजीकरण गरेका थिए ।
अन्तरक्रियामा बोल्दै उप प्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक रोकायाले पछील्लो ७ महिनामा ४५ ओटा विवाद दर्ता भएको बताईन् । जसमा पछील्लो ७ महिनामा २७ ओटा विवाद दर्ता भएको र १८ ओटा आर्थीक वर्ष २०७९÷८० बाट सारिएको उनले बताईन् । सबैभन्दा बढी १२ ओटा विवाद दर्ता भएका छन् । लेनदेनका ८, गालिगलौजका ६, श्रीमान श्रीमती बिच विवाद शिर्षकमा ४ ओटा विवाद दर्ताका भएका छन् । त्यसैगरी बाटो विवाद र घर बहाल सम्बन्धीका ३÷३ ओटा विावद दर्ता भएका छन् ।
अशं मुद्धा तथा खान लाउन नदिएको सम्बन्धीका २ ÷ २ विवाद दर्ता भएका छन् भने बाली नोक्सानी,जेष्ठ नागरिको पालन पोषण नगरेको आफ्नो छतको पानी अरुको घर जग्गामा झारेको,फोहरमैला फाली असर गरेको,छिमेकीले घर बनाउँदा मेरो घरमा क्षति गरेको शिर्षकमा १ ÷१ विवाद दर्ता भएका छन् । जसमध्य १३ ओटा मेलमिलाप केन्द्रमा तथा २५ ओटा विवाद न्यायिक समितिमा गरी ३८ ओटा विवाद फछ्यौट भईसकेको र ७ ओटा प्रक्रियामा रहेको रोकायाले बताएकी छिन् ।
अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले पिडितहरु न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रमा विवाद लिएर आउन हिचकिचाउने गरेको बताएका छन् । मेलमिलाप केन्द्र तथा न्यायिक समितिमा आफ्नै चिनजानका व्यत्तिहरु हुने भएकोले पिडित तथा पिडक दुवैपक्ष हिचकिचाउने गरेको पाईएको उनीहरुले बताएका छन् । वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष भिम बहादुर खड्काले भने “मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिमा आफ्ना चिनेजानेकै मान्छे हुन्छन् भनेर सिधै प्रहरीकोमा जाने प्रचलन पछील्लो समय बढ्दै गएको छ, चिनजानकै मान्छेसंग अप्ठ्यारो मान्ने वा यस्ले के भन्ला भन्नेजस्तो सोचेर पनि कतिपयले त्यस्तो गर्ने गरेका छन् ।”
नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने ३(तीन) सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ ।
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगर सभा)मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
