अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४५ ओटा विवाद दर्ता भएका छन् । समितिले १८ ओटा विवाद आर्थिक वर्ष ७९/८० बाट सारेको थियो । जम्मा ६३ ओटा विवादमध्य न्यायिक समितिमा ४३ र मेलमिलापकेन्द्रमा २० ओटा गरी ५८ ओटा विवाद फछ्र्योट भईसकेका छन् । बाँकी ५ ओटा पक्रियामा रहेको जनाईएको छ । न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी जग्गा विवादका १९ ओटा विवाद दर्ता भएका छन् ।
जसमध्य १८ ओटा विवाद फछ्यौट भईसकेको र एउटा ओटा प्रक्रियामा रहेको जनाईएको छ । त्यस्तै गालीगलौज सम्बन्धीका ९ ओटा विवाद दर्ता भएकोमा ८ ओटा फछ्र्योट भएका छन् भने एउटा प्रक्रियामा रहेको छ । लेनदेनका ८ ओटा विवाद दर्ता भएकोमा सबै फछ्र्योट गरीएका छन् । बाटो विवाद सम्बन्धी ४ तथा अंश मुद्धा सम्बन्धी २ विवाद दर्ता भएकोमा सबै फछ्र्योट गरीएका छन् ।
श्रीमान श्रीमति बिच विवादका ७ ओटा फिराद दर्ता भएकोमा ५ ओटा फछ्र्योट भईसकेका छन् भने २ ओटा प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यस्तै घरबहाल सम्बन्धीका ३ ओटा मुद्धा दर्ता भएकोमा सबै मिलापत्र गरिएको छ । अंशमुद्धा,जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र खान लाउन शिक्षा दिक्षा नदिएको शिर्षकमा दुई/दुई विवाद दर्ता भएकोमा सबै मिलापत्र गरिएको छ ।
त्यसैगरी आफ्नो छतको पानी अरुको घर जग्गामा झारेको,बाली नोक्सानी,फोहोरमैला फाली असर गरेको,छिमेकीले घर बनाउँदा मेरो घरमा क्षति पारेको,बंगुर पालनबाट वातावरण प्रदुषण गरेको,ज्याला मजदुरी नदिएकोबारे एक/एक विवाद सबै फछ्र्योट गरीएका छन् । त्यस्तै घरजग्गा खाली गराईपाउँ भन्ने शिर्षकमा एक विवाद दर्ता भएकोमा प्रक्रियामा रहेको छ । गोदावरीको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ७९/८० मा ११८ मुद्धा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ७८/७९ मा पनि १०८ मुद्धा दर्ता भएका थिए । विगतका वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष भने मुद्धा दर्तामा कमी आएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने ३(तीन) सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो ।
न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगर सभा)मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
