गण्डकी – सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा कास्की जिल्ला अदालतमा आज मुद्दा दायर भएको छ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ र सहकारी ठगीतर्फ ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो दावीसहित मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार रास्वपा सभापति लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका रामबहादुर खनाल, छविलाल जोशी र लीला पछाइविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा आज मुद्दा दायर गरिएको हो।
प्रतिवादी खनालसँग १४ करोड ३० लाख ९१ हजार ९११ रुपैयाँ, जोशीसँग ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ, पछाइसँग २४ करोड ६७ लाख ७ हजार २४ रुपैयाँ बिगो दावी गरिको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शर्माले जानकारी दिए।
सहकारी ठगीमा जोशीविरुद्ध ५ करोड २६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र दीपेश पुनसँग २ करोड १४ लाख ८ हजार ८४३ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
सहकारी ठगीका आरोपित अन्य व्यक्तिलाई पनि कसुरअनुसारको बिगो र सजायको मागसहित मुद्दा दर्ता भएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।
लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा पनि आजै मुद्दा दर्ता भएको छ। सहकारी ठगी मुद्दामा पनि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भएको छ।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले सभापति लामिछानेसहित सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध सजायको माग दावीसहित अभियोगपत्र दर्ता भएको बताए।
लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा पर्ने भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार रवि लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने कास्की जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जानकारी दिइन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित)को दफा (२७) बमोजिम रविको सांसद स्वतः निलम्बन हुने भएको हो ।
‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’, ऐनमा भनिएको छ ।
सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा सभापति लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। उनमाथि कास्कीसहित अन्य जिल्लासमेत सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।