चालु आर्थिक वर्षको लागि अब नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्च गर्न पाइने छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम सातामा नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्च बन्देज लगाएको छ।
त्यस्तै अत्यावश्यक बाहेकको कुनै पनि किसिमको खर्च अन्तिम सातामा भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसको उपनियम १ मा ‘विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनु पर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिइ निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्ने..’ उल्लेख गरिएको छ।
विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी कुनै पनि शीर्षकलाई तोकेको छैन। अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार छुट्टै ऐनबाट सञ्चालन हुने सरकारी कोषहरूबाट हुने खर्चमा फ्रिज नहुने व्यवस्था गरिए पनि सरकारको सञ्चित कोषबाट हुने खर्चमा यस्तो शीर्षक तोकिएको छैन। यसको अर्थ सबै किसिमको भुक्तानी रोक्न भनिएको छ।
उप नियम २ मा दायित्व सिर्जना भइसकेको तर भुक्तानी नभएको रकम भने आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अगावै भुक्तानी गर्ने भनिएको छ। ‘..अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भइ थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नु परेमा त्यस्तो खर्च पुस्ट्याइँ गर्ने बिल भरपाइ, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो अवधिमा भुक्तानी दिने वा नदिने निर्णय लिने अधिकार कोष तथा लेखा नियन्त्रकहरूलाई दिइएको छ। यस कारण पनि अनिवार्य भुक्तानीको अन्तिम समय आर्थिक वर्ष सकिनु भन्दा एक साता अघिको अन्तिम दिन रहन्छ।
बजेट छुट्याइएका कति कामहरू असारमा नै गर्ने र पहिले गरिएको कामको भुक्तानी पनि असारमा नै गर्ने भएको कारण आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साता अघिको अन्तिम चार दिन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई भुक्तानी दबाब हुने गर्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार दिनमध्ये बुधबार ३८ अर्ब ६१ करोड, मंगलबार १९ अर्ब ४६ करोड, सोमबार ११ अर्ब ९८ करोड र आइतबार १२ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ भुक्तानी निकासा गरिएको छ। पछिल्लो चार दिनमा मात्रै ८२ अर्ब रूपैयाँ बढीको खर्च निकासी भएको छ।
सामान्यतय एक साताअघि नै सबै प्रकारका भुक्तानी सक्नुपर्ने भए पनि सरकारले कानुनमा उल्लेख गरिएका कारण देखाएर अन्तिम साता पनि ठूलो खर्च गर्ने गरेको छ।
