विराटनगर – नेपाल सरकारले जिल्ला तहमा जग्गा बाँड्ने र भूमि समस्या समाधान गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिएको छ ।
‘भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३’ मार्फत सरकारले विगतको राजनीतिक नियुक्तिको परम्परालाई ब्रेक गर्दै जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको जिम्मा सीडीओलाई दिएको हो ।
यो नियमअनुसार अब भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने जिल्ला संयन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति हुनेछैन । बालेन सरकारले प्रशासनिक कमान्डरका रूपमा सीडीओलाई नै यसको सर्वेसर्वा बनाएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमको नियम ४१ क ६ ले जिल्लास्तरमा गठन हुने ‘जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति’ को संरचनालाई पूर्ण रूपमा प्रशासनिक बनाएको छ । नियम ४१ क ६ को उपनियम (१) बमोजिम अब यस समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन् ।
विगतका वर्षहरूमा यस्ता समिति वा आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरू राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने गर्थे । चुनाव हारेका वा दलमा योगदान दिएका नेताहरूलाई जागिर खुवाउनकै लागि जिल्ला अध्यक्ष र सदस्यहरू बनाएर पठाउने गरिन्थ्यो ।
नयाँ नियमले त्यो बाटो बन्द गर्दै सीडीओको अध्यक्षतामा रहने समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्लाभित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै एक अधिकृत प्रतिनिधिलाई सदस्य तोकेको छ ।
यसैगरी, नियम ४१ क ६ को खण्ड (छ) ले नापी कार्यालयका प्रमुखलाई समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
बालेन सरकारले ल्याएको यस नयाँ कानुनी व्यवस्थाको नियम ४१ क ८ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिलाई सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि अभूतपूर्व र असीमित अधिकार दिएको छ ।
नियम ४१ क ८ को खण्ड (क) देखि (छ) सम्मका व्यवस्थाअनुसार जिल्लाभित्र रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीको दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई स्वीकृत गर्ने र नतिजामुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा सीडीओ नेतृत्वको यही समितिको हुनेछ ।
यति मात्र होइन, नियम ४१ क ८ को खण्ड (च) बमोजिम स्थानीय तहबाट भइरहेको भूमिहीन र सुकुमबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने र आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने अधिकार पनि समितिलाई नै दिइएको छ ।
जिल्लास्तरमा काम गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने जस्तोसुकै जटिलतालाई चिर्न सीडीओलाई विशेष अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । नियम ४१ क ८ को खण्ड (छ) ले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा शान्ति सुरक्षा आवश्यक पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायबाट तत्काल आवश्यक सहयोग लिने अधिकार समितिलाई दिएको छ ।
यस्तै जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा अर्थात् लालपुर्जा वितरणको अन्तिम साँचो पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै मुठीमा सुरक्षित गरिएको छ । नियम ४१ क १३ ले पुर्जा वितरणसम्बन्धी कडा र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
नियम ४१ क १३ को उपनियम (१) मा समितिले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाको नक्सा स्रेस्ताका आधारमा लालपुर्जा तयार भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधिको रोहबरमा सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयको प्रमुखले वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, सोही नियमको उपनियम (२) ले सगोलमा रहेका पतिपत्नीको संयुक्त नाममा पुर्जा तयार गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । पति वा पत्नीमध्ये कुनै एक नभएकै अवस्थामा मात्र त्यस्तो व्यक्तिको नाममा एकल जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने कानुनी प्रावधानले महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
जिल्लास्तरमा काम गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने जस्तोसुकै जटिलतालाई चिर्न सीडीओलाई विशेष अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । नियम ४१ क ८ को खण्ड (छ) ले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा शान्ति सुरक्षा आवश्यक पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायबाट तत्काल आवश्यक सहयोग लिने अधिकार समितिलाई दिएको छ ।
त्यस्तै, नियम ४१ क ७ मा समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ । जसअनुसार समितिको बैठकमा कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र बहुमतको रायलाई निर्णय मानिनेछ । मत बराबर भएको अवस्थामा भने नियम ४१ क ७ को उपनियम (४) बमोजिम अध्यक्ष अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो निर्णायक मत दिएर विवादको अन्तिम छिनोफानो गर्न सक्नेछन् ।
कामको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न निगरानीको व्यवस्था पनि यसै संशोधनमार्फत गरिएको छ । नियम ४१ क १९ को उपनियम (१) बमोजिम समितिले आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको प्रगति विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
यस समितिलाई जनशक्ति र बजेट परिचालनमा पनि नियममार्फत नै स्वायत्तता दिइएको छ । जग्गा नापजाँचका लागि फिल्डमा खटिने अमिन र सर्वेक्षकजस्ता प्राविधिक कर्मचारीहरू नियम ४१ क १८ बमोजिम करार सेवामा भर्ना गरी परिचालन गर्न सकिनेछ ।
समितिले आफ्नो र जिल्ला समितिको लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र स्वीकृत बजेटको अधीनमा रही खर्च गर्ने अख्तियारी नियम ४१ क १७ ले सीडीओ नेतृत्वको समितिलाई नै दिएको छ ।
सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा विगतमा हुने गरेका अनियमितता रोक्न नियम ४१ क २३ ले उजुरी सुन्ने संयन्त्रलाई कडा बनाएको छ । नियम ४१ क २३ को उपनियम (१) र (२) अनुसार कसैले समिति वा सदस्यले गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा उजुरी दिन सक्ने र मन्त्रालयले तत्काल जाँचबुझ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यदि जाँचबुझ गर्दा कुनै सदस्यले इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको देखिएमा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन मन्त्रालयमार्फत सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि नियम ४१ क ८ को खण्ड (ज) बमोजिम समितिले तयार पारेका जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता, निर्णय पुस्तिका र निर्णय मिसिल मालपोत कार्यालयलाई र नापी नक्सा तथा फिल्डबुक नापी कार्यालयलाई सुरक्षित अभिलेखका लागि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
बालेन सरकारको यो कदमले जग्गा बाँड्ने नाममा दशकौंदेखि हुँदै आएको राजनीतिक चलखेल, बिचौलियाको सेटिङ र भोटको बार्गेनिङलाई नियम बनाएरै पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।
निजामती प्रशासनलाई नै सम्पूर्ण कानुनी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुम्पेर सरकारले वास्तविक भूमिहीनको समस्या निष्पक्ष, पारदर्शी र छिटो छरितो रूपमा समाधान हुने बलियो आधार खडा गरेको छ ।
रातो पार्टीबाट साभार गरिएको
