काठमाडौँ – देशभर रहेका ७५३ मध्ये ७०० भन्दा बढी स्थानीय तहले तोकिएको समय असार १० (मंगलबार) भित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
देशभर ६ वटा महानगरपालिका, ११२ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका छन् । तर मंगलबार साँझसम्मको विवरणअनुसार ४२ स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले १५ वटा गाउँपालिकाले मंगलबारभित्र बजेट नल्याएको बताए ।उनका अनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका ९ वटा गाउँपालिकाहरुले बजेट ल्याएनन् । यस्तै बागमती प्रदेशको एक, गण्डकी प्रदेशका दुई, लुम्बिनी प्रदेशका दुई तथा कर्णाली प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
यस्तै देशभरका २४ वटा नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घले असार १० गते मंगलबार साँझ साढे ६ बजेसम्म जम्मा गरेको तथ्याङ्क अनुसार मधेसका ७७ वटा नगरपालिका मध्ये १६ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
यस्तै बागमतीका ४५ वटा नगरमध्ये ४ वटाले ल्याएनन् । यस्तै लुम्बिनीको ३६ नगर मध्ये २ वटाले ल्याएनन् भने कोशीमा ४९ नगर मध्ये १ र कर्णालीमा रहेका २५ मध्ये एक नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
यस्तै उपमहानगरपालिकातर्फ बाराको जितपुर सिमरा र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि पहिलो पटक तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । आन्तरिक विवादका साथै अन्य प्राविधिक कारणले उल्लेखित स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन नसकेको बताइएको छ ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ (१) ले ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) असार महिनाको दश गतेभित्र सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी बाध्यता पूरा गर्दै अधिकांश स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउने गरेका हुन् ।
तर पनि केही स्थानीय तहले भने विभिन्न विवादसहितका कारणले गर्दा बजेट समयमा सक्दैनन् र जुन यो पटक पनि दोहोरियो । यस्तो समस्या विगतका वर्षहरूमा पनि हुने गरेका थिए। तोकिएको समयमा बजेट ल्याउँदै असार मसान्तभित्र पास भएमा स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन राम्रो मानिन्छ ।
