अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालीकामा जोखीम न्युनीकरण सम्बन्धी तयार पारिएको मस्यौदामाथी छलफल गरिएको छ । बिहिबार अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडीको तयार नेपाल परियोजनाको सहयोगमा राजदेवी ईन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रा ली ले तयार पारेको मस्यौदामाथी छलफल गरिएको हो । छलफल कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरि सिहं साउँद सहित नगरपालिकाका कर्मचारी, १२ वटै वडाका जनप्रतिनिधि, स्थानिय समाजसेवी, बुद्धिजिवि एवम् अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
नगरपालीकासंग सम्बन्ध स्थापीत गरिसके पश्चात ईन्जिनियर तपेन्द्र बहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको टिमले नगरभित्र रहेका जोखिम संवेदनशिल क्षेत्रहरुको पहिचान गर्दै मस्यौदा तयार गरेको थियो । जियो टेक्नीकल डाक्टर सुमन मानन्धरले भौगोलीकताका आधारमा अनुसन्धान गर्दा गोदावरी नगरपालीकामा पहाड र तराँइ मिश्रीत भुगोल भएकोले बाढी,पहिरो, देखी आँधीवेहरी र डुबान जस्तो समस्याको लेखाजोखा गर्दै छनोट गरिएको बताए ।
उनले पालीकाभित्र रहेका भविष्यमा जोखिम हुन सक्ने स्थानहरुको पहिचान गरी त्यसमा कसरी बस्तीको विकाश हुन सक्छ भन्ने बारेमा योजनाको टिमले तयार पारेको मस्यौदाका बारेमा कार्यक्रममा जानकारी दिईएको बताए । जोखीममा रहेका स्थानहरुमा बस्ती निर्माण गर्दा नागरिकको ज्यानै जोखीममा पर्नुकासाथै राज्यलाई समेत ठुलोे व्ययभार पर्नेहुँदा समयमै पुर्वतयारी गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।मस्यौदामा नगरका क्षेत्रहरुलाई तिन तहमा विभाजीत गरिएको भन्दै उनले अति जोखिमपुर्ण क्षेत्रलाई रातो, मध्यम जोखिमपुर्ण क्षेत्रलाई पहेलो र सुरक्षित क्षेत्रलाई हरियो कलरले छुट्याईएको बताए ।
नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिकाका रुपमा विकाश गर्न युएसएआईडीले मस्यौदा तयार गर्न लगाएको उनले बताए ।आफुहरुले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा नगरपालीकाले कार्यान्वयन गरेमा गोदावरी नगरपालीकालाई नमुना नगरपालीका बनाउन पनी सहयोग पुग्ने उनले बताए । कैलालीको गोदावरी र लम्कीचुहा नगरपालीका सहित पहिलो चरणमा युएसएआइडीले देशभरका आठ ओटा नगरपालीकामा उत्त मस्यौदा प्रस्तुत गर्दैछ ।
त्यसैगरि इन्जीनीयर तपेन्द्र खड्काले बाढी,पहिरो,भुकम्प र हावाहुरीलाई मुख्य प्राथमीकतामा राखी लेखाजोखा गरिएको बताए । उनले नगरपालीकाकोलागी यो नौलो कुरा भएको बताँउदै जोखीम भएकै ठाँउमा बस्दा पनी सुरक्षीत कसरी बस्ने भन्नेमा पुर्वतयारी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने “रातो रङले छुट्याएको ठाँउमा बस्नै मिल्दैन भन्ने होईन तर बस्नकालागी त्यँहा बनाइएको संरचना कति मजबुत छ ,मापदण्ड बमोजीम बनेको छ कि छैन भन्ने मुख्यकुरा हो । ” भविष्यमा नागरिकको ज्यान जोखीममा पर्नुका साथै राज्यलाई ठुलो व्ययभार नपरोस भन्ने उदेश्यका साथ उत्त मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ थियो ।
