अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालीकाकी नगरउपप्रमुख रत्ना कडायतले ५ वर्षको अवधीमा निष्पक्ष ढंगले न्याय दिने प्रयास गरेको बताएकी छिन् । न्यायीक समितिको पाँच वर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्दै उपप्रमुख कडायतले उत्त अवधीमा कुनै पुर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष ढंगले न्याय प्रदान गरको बताएकी हुन् । सुरुवातका समयमा आफु रानीतीक व्यत्ति भएकोले न्याय निष्पक्ष हुँदैनकी भन्ने आफैलाई समेत लागेको भएपनी काम गर्ने क्रममा कहिँकतैपनी राजनितीक पुर्वाग्रहको सवाल नै नउठेको उनले बताईन् । विभीन्न चुनौतीका बाबजुतपनी न्याय सम्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तोषजनक काम गरेको उनको भनाई थियो ।
गोदावरी नगरपालीकाका १२ ओटै वडामा मेलमिलापकेन्द्र तथा १२ जना संयोजक र ७३ जना मेलमिलापकर्ता रहेको उनले बताईन् । सामान्य विवाद भएपनी अदालतसम्म धाउने मानिस स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु समक्ष आउने गरेको उनले बताईन् । प्रक्रिया सहज भएकै कारण न्यायमा नगरवासीको पहुँच बढेको छ उनले भनीन् हामीले वडास्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम, वडामा मेलमिलाप गरेबाफत मेलमिलापकर्तालाई पुरुस्कृत गर्ने, कानुनी ज्ञानको दायरा बढाउन पुर्नताजगी तालिममा सहभागी हुने लगायतका कुरामा पनी जोड दियौँ ।
विवाद समाधानकालागी नगरपालीकामा सुनुवाइ कक्षको व्यवस्था भएको तथा गोप्य कुरा सुनुवाइकालागी इजलासको व्यवस्था गरेको भएपनी वडा स्तरीय मेलमिलापकेन्द्रकालागी उचीत स्थानको अभाव एको उनले बताईन् । बढीजसो वडा कार्यालयका भवनहरु नै भाडामा संचालन भईरहेका हुँदा छुट्टै मेलमिलाप केन्द्र बनाउन नसकिएको उपप्रमुख कडायतले बताईन् । कानुनी प्रावधानले नै उपप्रमुखलाई मुख्य रुपमा न्याय सम्पादनको नै जिम्मा दिएको भएपनी अधिकार क्षेत्रभने सिमित भएको हुँदा काम गर्न कठीनाई हुने गरेको उनले बताईन् । उनले उपमेयरको अधिकार बढाउनु पर्नेमा देशभरका उपमेयरहरु एकमत रहेको दावी गरिन् ।
सुरुवातको समयमा कसरी काम गर्ने भन्नेमा अन्योल भएपनी विभीन्न तालिममा सहभागीता जनाईसकेपश्चात सहज हुँदै गएको उनले बताईन् ।गोदावरी नगरपालीकाको न्यायीक समितिमा विशेषगरी जग्गाको साँधसिमाना विवाद,बाटो विवाद,गाली गलौज,घर बहाल,महिला हिंसा लगाएतका मुद्धा आउने गरेको बताइन् ।
५ वर्षमा ३७५ मुद्धा दर्ता
पाँच वर्षको अवधीमा न्यायीक समितिमा ३७५ ओटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्य ३५७ ओटा मुद्धा र्फछ्यौट भईसकेका छन् भने १८ ओटा प्रक्रियामा रहेका छन् । चालु आर्थीक वर्ष २०७८÷७९ मा जम्मा १०७ ओटा मुद्धा दर्ता भएका छन् जस्मा सबैभन्दा बढी जग्गा विवाद सम्बन्धी ४५ ओटा मुद्धा रहेका छन् । यी मध्य ३६ ओटा विवाद र्फछ्यौट भईसकेका छन् । त्यस्तै लेनदेन सम्बन्धी २३ ओटा मुद्धा दर्ता भएकोमा १९ ओटा र्फछ्यौट भईसकेका छन् भने ४ ओटा प्रक्रीयामा रहेका छन् ।
त्यस्तै चालु आर्थीक वर्षमा महिला हिंसा र बाटो विवाद सम्बन्धी ९÷९ ओटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । धेरै जसो मुद्दाहरुमा मेलमिलाप गरेर पठाउने गरेको उपप्रमुख कडायतले बताईन् । छिमेकमा एकअर्कालाई चाहिने हुँदा सकेसम्म मेलमिलापलाई नै जोडदिने गरेको उनको भनाई थियो । सबै मुद्धाहरुमा दुवैपक्षबिच छलफल गराएर मात्रै अगाडी निर्णय गर्ने गरेको उनले बताईन् ।दुवैपक्षबिच छलफल गराइ मेलमिलाप गराँउदा दुवैपक्ष सन्तुष्ट हुनेहुँदा सोहि बमोजीम गर्ने गरेको उनले बताईन् । आफुहरुले मेलमिलाप गराएका सबै व्यत्तिहरु उदाहरणीयरुपमा मिलेर बसेको उनले बताईन् ।
नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने ३(तीन) सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ ।
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगर सभा)मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
