अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी मङ्सिरमा आयोजना गर्ने भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन अन्योलमा परेको छ । सम्मेलनका तयारीका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लाखौँ रुपैँयाका लागि खर्च भने गरिसकेको छ ।
यस अघि समेत पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको लगानी सम्मेलन यस पटक फेरि अन्योलमा परेको हो । सम्मेलनको लागि सांसद देखि मन्त्री सम्म काठमाण्डौँमा गएर सरोकारवाला संग छलफल गरेको थियो । त्यहा जाने सांसद र मन्त्रीहरु सबैको खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोरेको थियो । धनगढीमा पनि थुप्रै बैठकहरु सम्पन्न भएका थिए । अहिलेसम्म लगानी सम्मलेनको तयारीका लागि कति बजेट खर्च भयो त्यसबारे प्रदेश सरकार बोल्न मानेको छैन ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशअन्तर्गतका भौतिक संरचना ध्वस्त पारिएपछि प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन अन्योल बनेको हो । प्रदेश सरकारले आउने मङ्सिर १ र २ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास तथा लगानी सम्मेलन धनगढीमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगानी सम्मेलनका लागि विगत तीन वर्षदेखि तयारी हुँदै आएको थियो ।
मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण अब लगानी तथा विकास सम्मेलन नै नहुने वातावरण सिर्जना भएको छ । आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले अब लगानी तथा विकास सम्मेलन हुने सम्भावना नरहेको उल्लेख गरे। “पछिल्लो परिस्थितिका कारण सम्मेलन आयोजना गर्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “यस्तो विध्वंस देखिसकेपछि विदेशीहरू लगानी गर्न आउँदैनन् ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने जमर्को गरेको थियो तर दुई्तीन वर्षको तयारी अब औचित्यहीन बन्ने लगभग निश्चित छ । परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्ने कारणले अब लगानी सम्मेलन आयोजनाको सम्भावना नरहेको राज्यमन्त्री बमको जिकिर छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीस्वरूप प्रदेश सरकारले गएको जेठ २१ गते प्रिसम्मेलन पनि आयोजना गरेको थियो । प्रदेश सरकारले लगानी तथा विकास सम्मेलनका लागि विभिन्न नौ वटा क्षेत्र पनि पहिचान गरेको थियो । त्यस्तै लगानी तथा विकास सम्मेलनका लागि मौजुदा केही कानुन संशोधन र केही नयाँ कानुन निर्माणका लागि गृहकार्य अगाडि बढाइएको थियो ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुन संशोधनभन्दा पनि अब सम्मेलन नै आयोजना गर्ने वातावरण नरहेको लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजक समिति अन्तर्गतको नीति तथा कानुन परिमार्जन सिफारिस उपसमितिका संयोजक डा। ताराप्रसाद जोशीले बताएका छन् ।
