
काठमाडौं – सरकारले मुलुकभर फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न हालसम्म एक लाख ८० हजारभन्दा बढी पशुमा यसको खोप लगाएको छ।
पशु सेवा विभागका अनुसार विभिन्न जिल्लामा एक लाख ८० हजार १२२ पशुलाई खोप दिइएको पशु सेवा विभागको तथ्यांक छ।

सरकारले प्रभावित पशुको उपचारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट औषधिको व्यवस्थासहित प्राविधिक परिचालन गरेको विभागका महानिर्देशक डा.सम्झनाकुमारी काफ्लेले जानकारी दिइन्। खोप आपूर्तिका लागि आयात अनुमति प्रदान गरी हालसम्म १० लाख ३७ हजार मात्रा खोप आयात भई सातवटै प्रदेशमा वितरण गरिसकिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ९२०७९÷८०० मा नै खर्च गर्ने गरी महानगरपालिका र संक्रमण नफैलिएका जिल्लाबाहेक प्रत्येक स्थानीय तहमा महामारी नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सःशर्त अनुदानअन्तर्गत रु एक लाखका दरले रकम विनियोजन गरेको छ । सो रकमबाट यथाशीघ्र औषधि उपचार तथा खोप खरिद कार्य गर्न सबै पालिकालाई अनुरोध गरिएको छ ।
यो रोग लागेका पशुमा उच्च ज्वरो आउने, दाना पानी कम खाने, दूध उत्पादन घटने छालामा गोली गिर्खा देखिने, र्याल, सिँगान बग्ने, चिप्रा÷कचेरा लाग्ने, खुट्टा÷जोर्नी सुन्निनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । यस रोगले मुख्यतया बाच्छाबाच्छी, जोत्ने गोरु, उन्नत जातका बढी दूध दिने दुधालु र गर्भिणी गाइभैँसीलाई असर गर्छ ।
नेपालमा यो रोग पहिलो पटक विसं २०७७ असार महिनामा मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका गाईमा देखा परी हालसम्म ७६ जिल्लामा यो रोग पुष्टि भएको छ । यस रोगबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका मध्यपहाडी तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका पशु बढी प्रभावित भएका छन् ।
हालसम्म सङ्क्रमति सात लाख नौ हजार २०३ पशुमध्ये चार लाख ५३ हजार ८१९ निको भइसकेका छन्। यस्तै २५ हजार ७८२ पशु मरेका छन् । हाल दुई लाख २९ हजार ६०२ पशु सक्रिय सङ्क्रमति छन् र सङ्क्रमणको दर क्रमशः घट्दै गएको महानिर्देशक काफ्लेले बताइन्।
यो रोगको महामारी नियन्त्रणका लागि विभाग र मातहतका निकाय, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय तथा स्थानीयतहमा कार्यरत पशु स्वास्थ्यकर्मी परिचालित रहेका छन्। यस क्रममा अन्य सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रमा कार्यरत पशु स्वास्थ्य कर्मीलगायतका सरोकारवालासँग समन्वय गरी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागमा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापनासहित प्रभावित क्षेत्रमा रोग अन्वेषण, उपचार र प्राविधिक सल्लाहका लागि टोली परिचालन गरिएको छ।
रासस
















