कैलाली – कैलालीकी मरून (नाम परिवर्तन) एक यूवकसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन्। सहमतिमै शारिरिक सम्पर्क पनि हुने गरेको थियो।
एकदिन उनको ह्वाट्सएपमा आफ्नै नग्न तस्बीर आइपुग्यो। एक नातेदारले उक्त तस्बिर पठाएका थिए। मरून छाँगाबाट खसेझैँ भइन्।
उनी त्यति बेला झन् मर्माहत भइन् जब त्यो तस्बीर खिचेर पठाउने आफ्नै प्रेमी हुन् भन्ने थाहा पाइन्।
ति नातेदारले पनि मरूनलाई आफूसँग पनि शारिरीक सम्बन्ध राख्न दबाब दिन थाले। आफूले भनेको नमाने उक्त तस्विर मरुनका आफन्तलाई पठाएर बेइज्जत गरिदिने धम्की दिन थाले।
बेइज्जत हुने डर उनलाई कतिसम्म लागेको थियो भने उनले बरू मर्ने योजना बनाउन थालिन्।
‘त्यो केटाले रातदिन नभनेर मलाई सताएपछि त यत्रो बेइज्जत सहेर बाँच्नुभन्दा बरु मर्छु भनेर पनि सोँचे, तर मर्न सकिनँ,’ उनले भनिन्।
त्यही बेला एक वकिलसँग उनको भेट भयो। ति वकिलले उनलाई धेरै सम्झाए, कानुनी उपचारमा जान सल्लाह दिए।
ती अधिवक्ताले यस्ता घटनामा विद्युतीय कारोबार ऐन वा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता अनुसार कारबाही गर्न सकिने भनेर सम्झाए।
यी कानुन सम्झाउँदा पनि ती यूवति आफै प्रहरीकोमा जाने हिम्मत गर्न सकिनन्। उनीमाथि धम्की र मानसिक तनाव बढ्दै गएपछि अधिवक्ताले प्रहरीसँग उनको सम्पर्क गराइदिए।
कानुनतस् यो कुरा थाहा पाएपछि प्रहरीले उनीसँग भएका फोटो, कल रेकर्डिङ अथवा मेसेज लगायतका प्रमाण बुझेर उजुरी अघि बढाउनुपर्ने थियो।
प्रहरीले कुनै कानुन उल्लंघन गरेको सूचना पाएपछि त्यस्ता व्यक्ति विरूद्ध उजुरी अघि बढाउन सक्छ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ४ ले प्रहरीलाई यस्तो अधिकार दिएको छ।
उसले त पिडितमात्र होइन उनलाई धम्की दिने केटाहरूलाई पनि बोलायो। र छलफल गर्न लगायो।
फौजदारी कसुरका अपराधमा पिडित र पिडकलाई सँगै राखेर सोधपुछ गर्नेर मिलाउने अधिकार कानुनले प्रहरीलाई दिएको छैन।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रविन्द्र केसीले पनि सामान्य गाली बेइज्जती, गल्ती महसुस गरे पुग्नेसम्मका केसमा बाहेक अरू केसमा पीडित र पिडक दुवै पक्षलाई सँगै राखेर मिलापत्र गर्न नहुने बताउँछन्।
‘सरकार पक्ष जहिले पनि पीडितको पक्षमा हुनुपर्ने र दुवै पक्षलाई सँगै राखेर कुरा गर्दा असाध्यै संवेदनशील बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पिडकको दवदवा देखेर पीडित डराइरहेको अवस्थामा मिलापत्र गर्नै हुन्न।’
प्रहरीको व्यवहार देखेर डराइरहेका पिडितलाई पनि हिम्मत आउनुपर्ने हो। यो घटनामा भने पिडकको दबदबा देखेर डराएकी मिलापत्र गर्ने वातावरण प्रहरीले नै मिलाइदियो।
प्रहरी कार्यालयमा दुवैपक्षको छलफल हुँदा पनि मरूनले अहिलेसम्मको म्यासेज र मोबाइलमा भएको अश्लील फोटोहरु डिलिट गरिदिए पुग्ने बताइन्।
पिडित डराएपनि प्रहरीले यो घटनामा प्रमाण भेटाइसकेको थियो। अपराधबारे मौखिक रूपमै पाएको जानकारीलाई प्रतिवेदन उठाएर अनुसन्धान अघि बढाउने कानुनी अधिकार प्रहरीसँग छँदै छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलामाथि दुव्र्यवहार, यौन शोषण तथा गोपनीयता विरूद्धको कसुर जस्ता अपराध गरेको आरोप लागेका ती युवाले सजिलै उन्मुक्ति पाए।
ती अधिवक्ताका अनुसार यो घटनामा दफा ४७ अनुसार पाँचवर्षसम्म कैद सजाय वा एकलाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्थ्यो।
उक्त ऐनमा महिलालाई विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरि जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने वा अपमानित गर्न कानुनले रोक लगाएको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई ५ वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा २९६ को उपदफा १ ले पनि कसैले कुनै व्यक्तिको तस्विर निजको अनुमति विना अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने लगायतका नियत राखेर प्रकाशन प्रचार गर्ने गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
कैलालीकै अर्की एक महिला मरुन २ (नाम परिवर्तन) ले तीन वर्षअघि श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी थिइन्। श्रीमानको यातना सहन नसकेर सम्बन्ध विच्छेदको बाटो रोजेकी उनले त्यसपछि पनि चैनको सास फेर्न पाएकी छैनन्।
पूर्व श्रीमानले उनीबारे सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखिरहन्छन्। त्यसको तनाव त छँदैछ मजदुरी गर्न भारत जान समेत सकेकी छैनन्। आफूलेमात्र दुई छोरीको लालनपालन गर्नुपर्ने भएकाले रोजगारीका लागि भारत जानैपर्ने थियो।
‘मजदुरी गर्न भारत गए पूर्व श्रीमानले ज्यानै मार्ने हुन की भन्ने डरले जानै सकिनँ,’ उनले भनिन्।
पूर्व श्रीमानले सामाजिक सञ्जालमा उनको चरित्र हत्या मात्रै गरेका छैनन्, भेटे घाँटी रेट्ने,रगतको होली खेल्ने भन्दै धम्की दिइरहेका छन्।
‘मेरो फोटो राखेर यसलाई कसैले भेटेमा मलाई जानकारी दिनु यस्लाई काटेर रगतको होली खेल्छु भनेर आफ्नो फोन नम्बर राख्छ, यस्लाई जहाँ भेट्यो त्यहिँ काट्छु भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्छ, म्यासेज पठाँउछ, सम्बन्ध विच्छेदपछि पनि मलाई चैनले बाँच्न दिएको छैन,’ उनले भनिन्।
उनले पूर्व श्रीमानले दिएको यो मानसिक यातनाविरूद्ध कानुनी उपचार नखोजेकी होइनन्।
असोजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा जाहेरी लिएर गएकी थिइन्। उनले साथमा सामाजिक सञ्जालमा आफूहरु विरुद्ध लेखेका स्टाटस र गरेका म्यासेजका स्क्रीन सट लिएर गएकी थिइन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले प्रक्रिया नपुगेको र पिडक हाल भारतमा भएको भन्दै जाहेरी नै दर्ता गर्न मानेन। प्रहरीले प्रकृया के हो भनेर उनलाई बताइदिएन।
‘उल्टै मान्छे मारेकाहरू त खुलायाम हिँडिरहेका छन्, फेसबुक स्टाटसको लागि उजुरी हालेर के गर्नुहुन्छरु भनेर मलाई फर्काए,’ उनले भनिन्।
अरू कोही नभएपनि निर्दोषलाई न्याय दिने कानुन छ भनेर प्रहरी कार्यालय गएकी उनी निराश भएर फर्किइन्।
‘इन्डियाबाट डराएर नेपाल आएँ, यहाँ त आफ्नो ठाउँ, गल्ती गर्नेलाई सजाय दिने कानुन छ नि भनेर प्रहरीमा गएकी थिएँ तर कानुन त हामीजस्ता मजदुरी गर्ने वर्गका लागि भए भए पो१,’ उनले भनिन्, प्रहरीले धेरै नगरे पनि आफूले उपलब्ध गराएका अश्लील स्टाटसका आधारमा पूर्व श्रीमानलाई फोन गरेर सम्झाइदिएको भए पनि आफूले चित्त बुझाउने बाटो रहने थियो भन्ने उनको गुनासो छ।
प्रहरीले भने विदेशबाट सामाजिक सञ्जाल चलाउनेलाई कारबाही गर्न नसकिने बताउँछ।
‘भारतमा बेसेर धम्क्याउने व्यक्तिलाई यहाँ कारबाहीको जाहेरी लिएर कारबाही गर्न संभव छैन। बरू भारतमै गएर भारतीय प्रहरीको सहयोग लिन सुझाव दिएका छौँ,’ कैलाली प्रहरीको मुद्दा शाखाका एक अधिकारीले भने।
कैलालीकै अर्की महिला मरून ३ (नाम परिवर्तन) लाई पनि आफ्ना जेठाजुले मेसेन्जरमा अस्लील गाली गर्ने गर्थे। उनले प्रहरी कार्यालय कैलालीमा साइबर क्राइमको उजुरी गर्न प्रमाण सहित गइन्।
सुरूमा उनलाई पनि प्रहरीले सहयोग गरेन। फर्काइदियो।
‘जेठाजुले प्रहरीलाई पनि प्रभावमा पारेको थाहा पाएँ। त्यसैले मेरो उजुरी दर्ता भएको रहेनछ। मैले पनि सोर्स लगाएँ त्यसपछि मात्रै जाहेरी दर्ता भयो,’ उनले भनिन्।
डिजीटल हिंसा पिडित महिलाहरू सकेसम्म कानुनी उपचारमा जानै डराउने र गइहाले पनि प्रहरीबाट सहयोग नपाउने गरेका यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्।
महिला अधिकारकर्मी एवम् फाया नेपालकी अध्यक्ष गोमा आर्चाय प्रहरीले डिजीटल हिंसाका मुद्धा दर्ता गर्न आलटाल गरिरहेको गुनासो लिएर आफूकहाँ धेरै पिडितहरु आउने गरेको बताउँछिन्।
कहिले प्रक्रिया नमिलेको त कहिले अनेक बाहना गरेर मुद्धा दर्ता समेत नहुँदा यसको परिणाम भयानक हुनसक्ने उनको भनाई छ।
‘प्रहरी लगायत सरोकारवालाहरुले डिजिटल माध्यामबाट भइरहेका हिंसा र कसुरका घटनालाई समान्यरूपमा लिँदा महिलाहरूले धेरै नै मानसिक हिंसा भोग्नु परेको, डिप्रेसनको सिकार हुनुपरेको र कतिपयले त मर्ने बाटो रोज्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्।
प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल माध्यममा भइरहेका अपराधजन्य विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको उनीसँग धेरै उदाहरण छन्।
केही समय अगाडि डिजिटल हिंसामा परेकी एक युवतीले प्रहरी कार्यालय जाँदा मुद्दा दर्ता भएन। आर्चायले फोन गरेर उक्त उजुरी दर्ता किन नगरेको भनेर प्रहरीलाई सोधिन्। त्यसपछि भने प्रहरीले पिडितलाई आफूकहाँ पठाइदिनु भनेको उनी बताउँछिन्।
‘यसरी सोर्स लगाएपछि वा चिनेको मान्छेले भनेपछि मात्र प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्ने हो भने पिडितहरू कानुनी प्रकृयाको पहुँचमा पुग्नै गाह्रो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी प्रक्रिया पहुँचको आधारमा नभइ सबैकोलागि समान हुनुपर्छ।’
सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट महिलालाई फकाउने, माया,लोभ देखाउने र केही प्रमाणहरू जुटाइसकेपछि बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखेको उनले बताइन्।
‘समय जानेर वा नजानेर महिलाहरू डिजीटल हिंसाको सिकार बनिरहेका छन्। कानुनी प्रक्रियामा जाँदा पनि महिलालाई दोषी देख्ने सामाजिक संस्कार रहेका कारण उनीहरू खुलेर प्रहरीसम्म पनि पुग्नसक्ने वातावरण छैन,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार यस्तो वातावरणमा महिलाहरू उजुरी लिएर आए प्रहरीले पिडितको पहिचान गोप्य राखेर कानुनी कारबाही नै अघि बढाउनुपर्छ।
‘डराएका पिडितलाई म तिमीलाई न्याय दिलाउँछु कानुनी उपचारमा जान्छु भन्नुपर्यो भन्नुपर्नेमा उल्टै प्रहरीले मिलापत्र गराउन मिल्दैन,’ उनले भनिन्।
न्याय दिने निकायमा बस्नेहरू नै डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसाको मारमा परेका महिलाको समस्यामा गम्भीर नभएको आफूले पाएको उनले बताइन्।
‘कहिलेकसो यस विषयमा कुरा उठ्दा महिलाहरू कहाँ कम छन् र भन्दै एकदुई उदाहरण देखाउने र महिलालाई नै दोषी देखाउने मानसकिताबाट न्यायिक निकायका व्यक्तिहरू पनि बाहिर निस्कनुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘बल्ल महिलाले न्याय पाउलान। महिलाको पनि न्यायमा पहुँच बढ्ला।’
उनका अनुसार पीडित पनि भइरहने कानुनी उपचार पनि नपाउने अवस्थाले महिलाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा बोल्न, डिजिटल प्लेटफर्मलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउन समेत गाह्रो बनाउँछ। ‘प्रहरीले मिलाउँदैन, कडा कारबाही गर्छ भन्ने भयो भने डिजिटल माध्यमबाट गरिने हिंसा समेत घट्दै जान्छ,’ उनले भनिन्।
अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठ भने अहिले सबै अदालतले साइबर अपराधसम्बन्धि मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएपछि पिडित महिलाहरुलाई केही सहज भएको बताउँछिन्।
साइबर अपराध सम्बन्धि मुद्धा हेर्ने अधिकार २०८० सम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्रै भएकोमा हाल सबै जिल्ला अदालतहरुलाई विद्युतिय कारोबार अन्तरगतका मुद्धा हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।
‘जिल्ला अदालतले नै मुद्धा हेर्ने र साइबर अपराधका मुद्धा सरकारवादी भएर चल्ने भएका कारण पिडितलाई सहज भएको छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार कसुर भएको थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
उजुरी धेरै, मुद्धा थोरै
डिजिटल हिंसामा उजुरी गर्नेको सङ्ख्या धेरै भएपनि अदालतसम्म भने निकै कममात्रै पुग्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३६४ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकोमा १६ वटा मात्रै मुद्धामा परिणत भएका थिए।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा साइबर अपराध सम्बन्धि ३९७ उजुरी दर्ता भएकोमा मुद्धा दर्ताको सङ्ख्या भने १२ मा झरेको प्रहरीले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पुसको १० गतेसम्म १५४ वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन् भने ति मध्ये नौ वटा उजुरी मुद्दामा परिणत भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्र सामान्य प्रकृतिका घटनाहरु धेरै र गम्भीर प्रकृतिका कम आउने भएकोले उजुरी धेरै र मुद्धा थोरै देखिएको बताउँछन्।
‘कहिलेकाँही पिडितले नै मिलापत्र गराइदिनुस्, बोलाएर सम्झाइदिनुस् भनेर आग्रह गर्नुहुन्छ। त्यस्ता केस मुद्दा बनेर अदालत जाँदैनन्,’ मिश्रले भने ‘मुद्धा दर्ता नै गर्नुपर्ने खालका घटनामा हामीले मुद्दा गरेर न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरेका छौं।
डिजीटल सचेतना आवश्यक
नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीका निर्वतमान अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद लेखकले पनि इन्टरनेट, मोबाइल फोन वा अन्य डिजिटल प्रविधिहरू प्रयोग गरी गरिने उत्पीडन, धम्कीले पीडितको मानसिक स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर असर पारिरहेको बताए।
‘प्रविधिबाट हुने हिंसा र अपराधका पिडित पनि निश्चितरूपमा महिला नै बढी छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको डिजिटल युगमा अनलाइन माध्यमबाट टाढा रहन सम्भव नभए पनि यसको सुरक्षित प्रयोग नै बुद्धीमानी हुने र त्यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरुले सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ।’
आफूमाथि अन्याय भए कानुनी उपचारमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा महिलालाई सचेत बनाउने गरि सचेतना अभियान अघि बढाउनु पर्ने अर्का अधिवक्ता गणेश कडायतको पनि भनाइ छ।
उनी आफै पनि डिजिटल सचेतनाको क्षेत्रमा काम गर्छन्।
‘म जाने प्राय ठाउँहरूमा साइबर अपराध पिडित महिलाहरु भेटिनुहुन्छ। हामीले डिजिटल वा प्रविधिबाट हुने हिंसाबाट कसरी सुरक्षित हुने अनि त्यसविरूद्ध कसरी लड्ने भनेर भिडियो देखाउँछौँ। पछि पिडितहरुले फोन गरेर आफूमा पनि हिम्मत आएको बताउनुहुन्छ,’ उनले भने।
डिजीटल हिंसा न्यूनिकरणका लागि डिजीटल सचेतना अति आवश्यक बनिसकेको अधिकारकर्मी आर्चाय बताउँछिन्। समाजमा मन्द विषकारूपमा फैलिएको यो अपराधलाई न्यूनिकरण गर्न समयमै पहल नगरे स्थिति भयावह हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारी, गैर सरकारी सबै निकायले डिजीटल सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटलमाध्यामबाट हुने हिंसा विरूद्ध सचेतनाको विषयलाई अब बहसमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै हुने यस्ता हिंसाले विकराल रूप लिन थालेकाले सरोकारवालाहरूले यसको तत्काल नियन्त्रण र नियमनका लागि कडा कदम चाल्नुपर्छ।’
