काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधनका लागि २१ बुँदे सुझाव दिएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई सुझाव पठाएको हो ।
कार्यदलले आयोगसँग सुझाव माग गरेको थियो ।
“संविधान संशोधनका लागि सुझाव पठाएका छौँ,” कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने ।
आयोगले निर्वाचनका सन्दर्भमा व्यापक हेरफेर गर्न सुझाएको हो ।
जसअनुसार आयोगले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्रियसभाको गरिमा र निष्पक्षता कायम गर्दै कार्यपालिका र संसद्बीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
विज्ञ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
आयोगले २१ वर्षमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । राष्ट्रियसभाका लागि ३० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्रियसभाको उमेदवार बन्नका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह गैरदलीय बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, गाउँपालिका/नगरपालिकाका वडा सदस्यको संख्या घटाउन आयोगको सुझाव छ ।
वडामा अध्यक्ष र दुई वडासदस्य रहने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । हाल वडाअध्यक्ष र चारजना वडा सदस्य रहने प्रावधान संविधानमा छ ।
सांसदको संख्या घटाउन सुझाव
आयोगले सांसदको संख्या घटाउन सुझाएको छ । आयोगले प्रत्येक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्षतर्फ ७७ जनाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ २८ सदस्य मात्रै राख्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । यसो गर्दा प्रतिनिधिसभामा १०५ सदस्य हुनेछन् ।
संविधानको धारा ८४ मा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकर्फ ११० गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा गठन हुने व्यवस्था छ । आयोगले त्यसलाई संशोधन गर्न सुझाएको हो । त्यस्तै, राष्ट्रियसभा ३० सदस्यीय बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ । हाल राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा समानुपातिक व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ ।
आयोगले माग्यो निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार
निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारी संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आयोगमा एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुईजना आयुक्त रहने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । हाल एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र ४ आयुक्त रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार पनि माग गरिएको छ ।
“धारा ७६ (१) बमोजिम निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्ने,” आयोगको प्रस्ताव छ ।
संविधानतः आयोगसँगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलको नियमन तथा व्यवस्थापन आयोगले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदललाई दिइएको छ ।
