लालपुर्जा भएका किसानलाई आफ्नै जग्गा उपभोग गर्न दिन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र

Image
maya metro

अत्तरिया – क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले लालपुर्जा भएका किसानलाई आफ्नै जग्गा उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दै कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपााल सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ नम्बर ब्युरो इन्चार्ज तथा पोलिटब्युरो सदस्य लाल बहादुर जाग्रीको नेतृत्वमा , २ नम्बर ब्युरो सचिव लाल बहादुर मडै, कैलाली जिल्ला इन्चार्ज रुद्र कडेँल, महासंघका प्रदेश संयोजक टंक प्रसाद कोइराला तथा जग्गाधनी व्यक्तिहरुसहितको टोलीले आज (बिहिबार) कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

nisarga

महासंघका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ (साबिक गेटा गा.वि.स. वडा नम्बर ७) श्रीलंका गाउँमा आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा तत्कालिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कैलालीबाट जग्गा प्राप्त गरी जग्गा धनि प्रमाण पत्र समेत प्राप्त गरी करिब ५० परिवार स्थाई बसोबासको रुपमा बस्दै आएका थिए ।

उक्त बस्तीमा २०६१ सालमा र पुनः २०६४ आश्विन ३ र ४ गतेको अविरल वर्षाका कारण मोहना नदीमा आएको बाढीले उक्त जमिन बगरमा परिणत गरेको थियो ।

त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरु हाल उक्त जमिन भन्दा अन्यत्र अस्थाइ रुपमा बसी मजदूरी गरी दैनिकी गुजारा चलाईरहेका र उक्त जमिनको मालपोत दस्तुर हालसम्म तिरिरहेको महासंघले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

हाल नदिको बहाव अन्यत्र मोडिए पश्चात आ–आफ्नो जमिन उपभोग गर्न खोज्दा केहि व्यक्तिहरुले “जोतखन गरी चलनभोग गर्न नदिने सामुदायिक वन बनाईदिन्छौँ” भन्ने डर धम्की दिने गरेकाले निज पीडित नागरिकहरुलाई न्याय दिलाई उक्त क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिन महासंघले माग गरेको छ।

ज्ञापन पत्रसंगै महासंघले केहि व्यक्तिको जग्गा धनी पूर्जा र नागरिकताको प्रतिलिपी समेत संलग्न गराएको छ ।

उनीहरू विस्थापित भएको अवधिमा स्थानीय केही व्यक्तिहरूले सम्बन्धित जग्गामा वृक्षारोपण गरी वन क्षेत्रको स्वरूप दिएका कारण हाल लालपुर्जा हुँदाहुँदै पनि वास्तविक जग्गाधनी किसानहरू आफ्नै जग्गा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको महासंघका प्रदेश संयोजक कोइरालाले बताएका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले नागरिकको बसोबासको सुनिश्चिता गर्ने पहिलो दायित्व स्थानीय तहको भएको हुँदा सम्बन्धित स्थानीय तहसंग पनि समन्वय गर्न महासंघलाई आग्रह गरेका छन् ।