धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट पारित भएको महिना दिन पुगे पनि बजेट विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन । बाहिर मात्रै नभई सत्तारूढ दलभित्रै बढ्दो बजेटप्रतिको असन्तुष्टिका कारण विवाद सुल्झिन नसकेको हो । बजेट विवाद पेचिलो बनेपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व वा मन्त्रीहरू फेरबदलसम्मको आवाज सत्तारूढ दलभित्र उठ्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि दोस्रो पटक ल्याएको बजेट विवादबिच असोज २८ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । पारित बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उल्टै विवादित बनेको छ । बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको सरकारले नै प्रदेश सभामा स्वीकार गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले बजेटप्रति असहमति जनाएका छन् । सत्तारूढ दलभित्रै बजेटप्रति बढ्दो असन्तुष्टिपछि संसदीय छानबिन समिति बनाएर बजेट छानबिन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो तर बजेट छानबिन गरी पूरक बजेट ल्याउने सरकारको निर्णय नै अलपत्र परेको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गरेर कात्तिक २० गतेसम्म छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म समिति नै पूर्ण भइसकेको छैन । संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्ने र त्रुटि सच्याउने गरी पूरक बजेट ल्याउने कुरा सबै सरकारले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने विषय रहेको पूर्वमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीको ठम्याइ छ ।
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्दै उनले भने, “यो सरकार एक गल्ती ढाकछोप गर्न अर्को गल्ती गरिरहेको छ । आफूले ल्याएको बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको आफैँले स्वीकार गरिसकेपछि पदमा बसिरहने नैतिकता नै देखिन्न ।” सत्तारूढ दल नेकपाका नेता डा. भीम रावलको उपस्थितिमा केहीदिनअगाडि धनगढीमा बसेको नेकपाको बैठकमा पनि सरकारको कार्यशैलीको व्यापक विरोध भएको थियो । सो बैठकमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामादेखि लिएर नेकपाका मन्त्रीहरू हेरफेरसम्मको बहस व्यापक रूपमा उठेको थियो । बजेट विवादसँगै सरकारको नैतिकता गुमिसकेकाले पदमा बसिरहन उचित नरहेको प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले बताए । उनले यो सरकार थारू समुदायलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न खोजेको आरोप पनि लगाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघिदेखि नै प्रदेश सरकारको राजीनामा माग गर्दै आएको छ । बजेट विवादलाई लिएर प्रतिपक्षीले केही दिनअगाडि प्रदेश सभामा सरकारको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए । बजेट विवादको विषय साम्य पार्नका लागि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल धनगढी आउने कुरा रहेको प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले जानकारी दिए ।
प्रथम चौमासिक सकिनै लाग्दासम्म बजेट विवाद सुल्झिन नसक्दा चालु आवमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने विकासनिर्माणका कार्य पछाडि धकेलिएका छन् । बजेट विवादले यो प्रदेश विकासनिर्माणमा धेरै पछाडि परिसकेको सामाजिक विकास समितिका सभापति एवं सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकको भनाइ छ ।
