अत्तरिया – महिलालाई कोटामा मात्रै सीमित नगर्न आग्रह गरिएको छ। आइतबार कैलालीको अत्तरियामा नेपाल महिला सङ्घ क्षेत्र नम्बर – ४ ले आयोजना गरेको तीजको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्ने महिला वक्ताहरूले महिलालाई कोटामा मात्रै सीमित नगर्न पार्टीलाई आग्रह गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेस कैलाली क्षेत्र नम्बर- ४ की पूर्व सभापति मेनुका जोशीले संविधानले छुट्टाएको कोटामा मात्रै महिलाहरू सीमित हुनु दुखद भएको बताइन् ।
नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गर्नका लागि कोटा छुट्टाइएको भए पनि राजनीतिक दलहरूले सकेसम्म त्यही पनि पालना नगर्ने, नभए कोटा भन्दा बढी महिला सहभागिता गराउँदै नगराउने प्रवृत्ति रहेको उनले गुनासो गरिन् । महिलाको सहभागिता गराए पनि उप, सहजस्ता पदमा मात्रै सीमित गराइएको उनको भनाई थियो ।
“नेपाली काँग्रेसजस्तो पार्टीले अब महिलालाई पनि अवसर दिनुपर्यो, जोशीले भनिन्, महिलालाई मुख्य पदमा टिकटै नदिने, विश्वासै नगर्ने परिपाटी देखिएको छ । आउँदो चुनावमा यसको अन्त्य हुनुपर्यो ।” त्यस्तै नेपाल महिला सङ्घ क्षेत्र नम्बर ४ की कोषाध्यक्ष जानकी पाठकले पनि महिलाले कोटाभन्दा बाहिरको पदमा पनि अवसर पाउनुपर्ने बताइन् ।
महिलाहरूले पनि देशको नेतृत्व असल ढङ्गले गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य एवम् विशेषाधिकार समितिकी सभापति तुलसी देवकोटाले हाल अभ्यासमा रहेको महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न गर्न नेपाली काँग्रेसको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताइन् । देशमा भएका हरेक महिला आन्दोलनहरूमा काँग्रेसले असल भूमिका निर्वाह गरेकै कारण अहिले महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको लागि दाबी गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताइन् ।
स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेको देवकोटाले बताइन् । उनले संविधानले नै ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि त्यो अधिकार प्रयोग कति भएको छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ने बताइन् । पार्टीको बलियो खम्बा महिला नै भएको उनले बताइन् । “घर चलाउने महिलाहरूले देश चलाउन सक्छौँ भन्ने हेक्का राखेर अघि बढ्नुपर्छ, उनले भनिन्, सङ्गठन निर्माण र चुनावका बेलामा महिला सङ्घ, महिलाहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ, मुख्य पदमा महिलालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ ।”
आगामी निर्वाचनमा अधिकांश मुख्य पदमा महिलालाई अघि सारेर क्षेत्र नम्बर ४ लाई नमुना बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । महिलाहरू कोटामा मात्रै सीमित हुनु परेको गुनासो विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा महिलाहरूले गर्ने गरेका छन् । २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले राजतन्त्रको अन्त्य, महिला मुक्तिसहितका विषयलाई अघि सार्दै सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलनले ग्रामीण भेगका महिलालाई सशक्त पा¥यो । पुरुषसरह नै सशस्त्र सङ्घर्षमा धेरै महिला सक्रिय भए ।
२०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्तामा हात लिँदा त्यस विरुद्ध छायादेवी पराजुली जस्ता पाका महिलादेखि नयाँ पुस्तासम्म सडक आन्दोलनमा सक्रिय भए। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा तत्कालीन उपसभामुख चित्र लेखा यादव आफैँ सडकमा उत्रिइन् र सडक संसद्को समेत अध्यक्षता गरेर राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको आन्दोलनमा बल पु¥याइन्। त्यस आन्दोलनका क्रममा दुई महिलाले ज्यान गुमाएका थिए। आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट एमालेकी सांसद विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र नेपाली काँग्रेस सांसद कमला पन्तको समर्थनमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व, महिलालाई विभेद गर्ने कानुन खारेज र आमाका नामबाट पनि नागरिकता दिइनु पर्ने तीन सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित ग¥यो। २०६३ माघ १ गते जारी भएको नेपालमा अन्तरिम संविधानले त्यसलाई सुनिश्चित पनि ग¥यो।
त्यसपछि भएको संविधानसभा निर्वाचन र त्यहाँबाट जारी भएको नयाँ संविधानले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलसहित सबै निकायलाई बाध्यकारी अवस्थाले महिलाको सहभागिता बढाए पनि उनीहरूको भूमिका अझै निर्णायक हुन सकेको छैन।
