धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले गत असार १५ गते स्थानीय सेवा जारी गरेको थियो । यो ऐनले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
तह मिलान कर्मचारीको ज्येष्ठतासम्बन्धी प्रावधान, सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृतिसम्बन्धी प्रावधान, बिदालगायतका सर्त सुविधाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था थप स्पष्ट पार्न कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले सभामा संशोधन विधेयक पेस गरेको थियो । प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा दफावार छलफल भई तयार पारिएको प्रतिवेदनमा छलफल गरी पारित गरिएको हो । विधेयकमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य विक्रमसिंह धामी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नरेशबहादुर शाहीले भाग लिएका थिए ।
यसै गरी बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीको प्रस्तावमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सामान्य छलफल गरिएको हो ।
छलफलमा भाग लिदै प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनारले विधेयकले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउने बताइन् । उनले अनुगमन, नियमन निकायलाई पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै थपे, “स्वास्थ्य संस्थामा समन्वय, गुणस्तर र सन्तुलन कायम हुनु पर्छ ।” त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाटले प्रदेशको विकट क्षेत्रमा सामान्य अस्पताल र उपचार नहुँदा धेरै मान्छेले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको भन्दै उनले स्वास्थ्य संस्थालाई आधुनिक बनाउनुपर्नेमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पोस्ने गरी विधेयकमा राखेको जिकिर गरे ।
नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले स्वास्थ्य जनताको जीवन र भविष्यसँग जोडिएको गहन विषय रहेकाले यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । जनस्वास्थ्य नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो । “यसलाई जनमुखी बनाउनु पर्छ,” शर्माले भने, “प्रदेशको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य समस्यालाई विधेयकमा समेट्न आग्रह गर्छु ।” छलफलमा उठेको विषयमा जवाफ दिदै मन्त्री सार्कीले प्राप्त सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताए ।
