धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट सार्वजनिक भएको करिब तीन सातापछि मात्रै प्रदेश सभामा औपचारिक छलफलका लागि प्रस्तुत हुने भएको छ।
बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले असार २३ गते बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा बजेट टेबल गर्ने निर्णय गरेको हो। सभामुख भीम भण्डारीका अनुसार सोही बैठकमा बजेट पेश भएपछि त्यसमाथिको विधिवत् छलफल प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। तर सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण हालसम्म बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुन सकेको थिएन।
बजेटलाई लिएर सरकारकै मुख्य साझेदार नेकपा (एमाले)ले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले बजेट आर्थिक अनुशासन विपरीत र बिचौलियामुखी रहेको आरोप लगाउँदै पुनर्लेखन वा व्यापक संशोधन नभएसम्म समर्थन नदिने अडान दोहोर्याएका छन्।
मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा आबद्ध नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। कांग्रेस सांसद दिवानसिंह विष्टसहित केही नेताहरूले सुरुदेखि नै बजेटको विरोध गर्दै आएका छन्।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारलाई बजेट पारित गराउन कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल प्रदेश सभामा ५१ सदस्य कायम छन्। सत्ता गठबन्धनसँग कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ गरी २९ सांसद भए पनि कांग्रेस सांसद प्रकाश देउवा विदेशमा रहेका छन् भने एमालेले बजेटको विपक्षमा उभिने संकेत गरेपछि सरकार आवश्यक बहुमत जुटाउने चुनौतीमा परेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट कमिसनको आधारमा तयार गरिएको आरोप लगाएका छन्। सत्ता पक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा बजेट पारित हुने सम्भावना कमजोर रहेको उनको भनाइ छ।
यता मुख्यमन्त्री शाहले बजेटमा केही प्राविधिक कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै संवाद र सहमतिबाट समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। उनले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग छलफल जारी रहेको र निर्धारित समयमै बजेट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर प्रतिपक्षी नेता भट्टले भने मुख्यमन्त्रीले छलफल भइरहेको दाबी वास्तविकतासँग मेल नखाने आरोप लगाएका छन्।
