कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो पटक बजेट शून्यता (होलिडे) मा पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको बजेट अन्ततः असार मसान्तसम्म पारित हुन सकेन।
आफैले ल्याएको बजेट सरकारले पारित गर्न नसकेपछि आजदेखि प्रदेश सरकारसँग खर्च गर्ने कानुनी आधार समाप्त भएको छ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले बजेट प्रस्तुत भएलगत्तैदेखि बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनर्लेखनको माग गरेको थियो। एमालेसँगको सहकार्यको बाटो बन्द हुँदै गएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई हटाएका थिए।
एमालेले पनि सोही दिन समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो। एमालेको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेको सरकारले बजेट पास गराउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को साथ नखोजेको होइन, तर नेकपाले पनि अहिलेको बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताएपछि सरकारले समयमा बजेट नै पारित गराउन सकेन।
बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले शुक्रबारदेखि कुनै पनि शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने छैन। यद्यपि सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ अनुसार राजस्व संकलन र नियमित सेवा प्रवाह भने जारी रहनेछ।
बजेट फेल हुने निश्चित भएपछि सरकारले बजेट पारितको प्रयास नै नगरेर प्रदेशलाई बजेट शून्यतामा पु¥याएको नेकपा एमालेको आरोप छ।
‘सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजेट फेल भएको छ। बजेट शून्यतामा लागेर सरकार असफल भइसकेको छ। आम नागरिकलाई पर्ने समस्याको जिम्मेवार सरकार हो, ’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने, ‘बजेट फेल भएर सरकार फेल भइसकेको छ। अब मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। ’
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि साझा समस्या समाधानका लागि सरकारबाट औपचारिक पहल नभएको बताए।
‘उहाँहरूले ल्याएको बजेट उहाँहरूकै आन्तरिक विवादका कारण रोकियो, ’ भट्टले भने, ‘पेस्की खर्चजस्ता विषयमा सहकार्य गर्न हामी तयार थियौं। तर बिहीबार बिहानको छलफलमा पनि उहाँहरूले पुरानै बजेट पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभयो, जुन सम्भव थिएन। हामीले त्यो बजेट सुरुदेखि नै बेथितिपूर्ण भनेका थियौं। ’
सरकारको बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेससँग १८ र एमालेसँग ११ सांसद छन्। गठबन्धन भत्किएपछि सरकारसँग बजेट पारित गराउने आवश्यक बहुमत पनि छैन। यस्तो बेला अध्यादेशमार्फत पेस्की बजेट ल्याएर सरकारले चालुतर्फका खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरेर खर्च गर्ने बाटो नै बन्द भएको छ।
बजेट फेल हुने निश्चित भएपछि बजेट शून्यता पहिलो पटक भने होइन।
यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा प्रदेशले करिब तीन महिना बजेट शून्यताको अवस्था बेहोरेको थियो। तीन आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक दोहोरिएको यो अवस्थाले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
