सुदूरपश्चिम – नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि सुदूरपश्चिमका स्थानीय अधिकांश तहले चासो देखाएका छैनन् । प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये नौ वटा पालिकाले मात्रै हालसम्म कार्य योजनाअनुसारको समन्वय समिति गठनमा चासो नदेखाएको पाइएको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशका चार जिल्ला दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डडेलधुराका कुनै पनि स्थानीय तहले कार्ययोजनाअनुसार समिति गठन गर्ने काम अघि बढाएका छैनन् । बाँकी पाँच जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहले मात्रै समिति गठन गरेको जानकारी गराएका छन् ।
हालसम्म प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समितिले मात्रै समिति गठन गरेको आयोगको प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत विदेशराम चौधरीले जानकारी दिए ।
यस्तै, ८८ पालिकामध्ये कञ्चनपुरका चार, अछामका दुई, बैतडी, कैलाली र डोटीका एक/एक गरी नौ पालिकामा मात्र समिति गठन गरिएको विवरण छ । ती पालिकामा कञ्चनपुरका दोधाराचाँदनी, पुनर्वास, बेलौरी नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका, अछामको चौरपाटी र रामारोशन गाउँपालिका, बैतडीको मेलौली, कैलालीको भजनी नगरपालिका र डोटीको बडिकेदार गाउँपालिकामा मात्रै समन्वय समिति गठन भएका छन् ।
बाँकी आठ जिल्ला समन्वय समिति, ७८ पालिकाबाट त्यस्तो संयन्त्र निर्माणबारे कुनै पहल गरिएकाबारे जानकारी नआएको र दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले समिति गठन प्रक्रियामा रहेको मानवअधिकार अधिकृत चौधरीले बताए ।
आयोगको परिपत्र, पालिकाको बेवास्ता
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असार २४ गते मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
कार्य योजनाले सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यसअनुसार आयोगको प्रदेश कार्यालयले प्रदेशका नौ वटै जिल्ला समन्वय समिति, ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गरेको थियो ।
परिपत्रमा कार्य योजनाको व्यवस्थाअनुसार समिति गठन गरी त्यसको प्रगति १५ दिनभित्र जानकारी गराउन आग्रह गरे ७८ स्थानीय तहले त्यसबारे कुनै चासो नदिएको पाइएको हो ।
प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टका अनुसार कार्य योजनाले मानवअधिकारलाई छुट्टै कार्यालय वा आयोगको विषयका रूपमा मात्र नभई स्थानीय सरकारको नियमित योजना, बजेट, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियाकै हिस्सा बनाएको छ ।
उनले भने, “त्यसका लागि सबै तहमा समन्वय समिति गठनको विषयलाई महत्वका साथ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले आफ्नो क्षेत्रको समग्र मानवअधिकारको स्थिति मूल्याङ्कन र कार्य योजना कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्दछन् ।”
छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बाल अधिकार, वातावरण, न्याय प्रशासन, मानवबेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक समावेशीकरण र डिजिटल अधिकारलगायत १७ प्राथमिकता क्षेत्र समेटेको छ ।
कार्ययोजनामा प्रदेश सरकारलाई करिब १२२ र स्थानीय तहलाई १०१ वटा क्रियाकलापमा जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ । ती जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत संयन्त्रसमेत अधिकांश स्थानीय तहमा नबन्दा कार्य योजना कागजी दस्ताबेजमै सीमित हुने जोखिमतर्फ आफूहरूले सुरुआतमै ध्यानाकर्षण गराएको कार्यालय प्रमुख भट्टले बताए ।
“मानवअधिकार संरक्षणका लागि राज्यले कार्य योजना बनाएको छ, त्यसमा स्थानीय सरकारलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसबारेमा आयोगले परिपत्र गरिसकेको छ, तर यहाँका अधिकांश पालिकामा त्यसको पहिलो संस्थागत खुड्किलोका रूपमा रहेको समन्वय समिति गठनसमेत हुन सकेको छैन । यसबारे फेरि पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ”, उनले भने ।
आयोगले पहिलो चरणमा लिखित पत्राचार, दोस्रो चरणमा पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फोनमार्फत जानकारी गराएको थियो । त्यसलगत्तै, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई कार्ययोजनाबारे जानकारी प्रदान गर्नाका साथै समिति गठनबारे जानकारी गराइएको मानवअधिकार अधिकृत दैवज्ञराज न्यौपानेले जानकारी दिए । कार्य योजनाले परिकल्पना गरेअनुसार हालसम्म प्रदेशस्तरीय समितिसमेत गठन हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजनाले प्रदेशमा प्रमुख सचिव, जिल्लामा समन्वय समिति प्रमुख र स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । यी तीनै समितिले वर्षमा दुई पटक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन, जबाफदेहिता, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको अवस्था वस्तुगत रूपमा मापन गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एलजिपिएएस)’ मा पनि मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ ।
रासस
