धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले कानुनलाई व्यक्तिको स्वार्थअनुसार होइन, मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
धनगढीमा सुरु भएको “मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन–२०८३” को उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले न्यायमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे । कानुनलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै उनले विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे ।
“समन्वय, सहकार्य र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन–सबल मुख्य न्यायाधिवक्ता, सुदृढ संघीय शासन” भन्ने मूल नारासहित सुरु भएको सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको बताए । अधिकार र दायित्वको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अझै अन्योल र दुविधा कायम रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पारस्परिक सम्मान, सहकार्य र अस्तित्वको स्वीकार्यताबाट मात्रै संघीयता सुदृढ बन्ने उल्लेख गरे । केही स्थानमा प्रदेश सरकारका काममा अनावश्यक अवरोध सिर्जना भइरहेको संकेत गर्दै संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामासमेत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्र राज जोशी को अध्यक्षतामा सुरु भएको सम्मेलन जेठ १३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू, कानुनविद् तथा सरोकारवालाहरू सहभागी छन् । आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी जटिलता, अधिकार बाँडफाँटका चुनौती तथा आगामी कार्यदिशाबारे गहन छलफल गरिनेछ ।
