अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११औं सम्मेलन नौ बुँदे टीकापुर सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । कैलालीको टीकापुरमा आयोजित दुई दिने सम्मेलनले सङ्घीय संसद् र सबै प्रदेशसभाले ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सूचना प्रविधिमार्फत संसदीय गतिविधिमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु यस घोषणाको मूल उद्देश्य हो । सन्देशपत्रमा सङ्घ, प्रदेश र पालिकाका कानून निर्माण र संसदीय काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सबै प्रदेशसभाले सङ्घीय संसद्सँग समन्वयका लागि छुट्टै शाखा वा इकाई स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
यसका साथै, कानून निर्माण कार्यलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउन सङ्घीय संसद्अन्तर्गत एक व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापनाको पहल गर्ने र आउँदो आर्थिक वर्षभित्र संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रदेशसभाका कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय तथा प्रदेशसभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठनसम्बन्धी कानून बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने पनि सन्देशपत्रमा उल्लेख छ ।
सांसदहरुको स्वकीय सचिव हटाइएको विषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै सम्मेलनले स्वकीय सचिव अत्यावश्यक रहेको ठहर गरेको छ । मञ्चको १२औं सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भएको छ ।
