सुदूरपश्चिमका चार अस्पताल शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न २० वर्षको सम्झौता

Image
maya metro

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयबीच प्रदेशका चार प्रादेशिक अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने समझदारी भएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालयबीच २० वर्षको सम्झौता भएको हो।

सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष शर्मा थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयबीच शिक्षण अस्पतालका रूपमा अस्पताल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिएको हो।

nisarga

कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका निमित्त प्रदेश सचिव डा। नीरज अर्याल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखा प्रमुख, सेती, महाकाली, टीकापुर र लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष तथा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलगायतको उपस्थिति थियो।

मन्त्रालयका तर्फबाट निमित्त प्रदेश सचिव डा। नीरज अर्याल र विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिष्ट्रार डा। भीम‌ बहादुर चन्दले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

समझदारीअनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल र लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताललाई विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गरिनेछ।

सम्झौताले स्वास्थ्य विज्ञानका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, क्लिनिकल अध्ययन तथा अध्यापन, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोतसाधनको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त एमबीबीएसलगायत स्नातक, स्नातकोत्तर, डीएमरएमसीएच तथा पीएचडी तहका स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहकार्य गर्नेछ। साथै, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई गुणस्तरीय क्लिनिकल शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूको शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसमेत समझदारीमा समेटिएको छ।

सम्झौताअनुसार अस्पतालमा कार्यरत योग्य विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वविद्यालयको प्रचलित नियमअनुसार शिक्षकको पदनाम प्रदान गर्न सकिनेछ।

शैक्षिक तथा प्रयोगात्मक कार्यक्रममा संलग्न शिक्षकलाई पारिश्रमिक तथा भत्ता उपलब्ध गराउने, फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधिको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी विश्वविद्यालयको हुनेछ।

अस्पतालमा अध्ययन–अध्यापनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकालय तथा सूचना प्रविधिमैत्री शैक्षिक वातावरण विकासमा आवश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि समझदारीमा गरिएको छ।