अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर-५ स्थित गेटामा बसोबास गर्दै आएकी ६० वर्षीय परदेशनी चौधरीले आधा जीवन मुत्तकमैया भएर बिताइन् । २०५१ सालमा तत्कालिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कैलालीले उनीसहित केहि घरपरिवारलाई बसोबासको व्यवस्था गर्यो । आयोगबाट धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-१३ (साबिक गेटा गा.वि.स. वडा नम्बर ७) श्रीलंका गाउँमा उनले ५ कठ्ठा जमिन पाइन् ।
बसोबासको टुंगो लागेपछि उनलाई केहि सहज भयो । प्राप्त जमिनमा आफ्नो घर बनाएपछि उनी कमैया जीवन त्यागेर ज्यालामजदुरी गरेर जीवन चलाउन थालिन् । तर २०६२ सालमा मोहना नदीमा आएको बाढीले उनीसहित त्यहाँ बसोबास गर्ने सबैका घर बगायो, जमिन बगरमा परिणत गरिदियो । उनी फेरि बेघर भइन् । हाल उनी छोराको कमाइले गेटामा ४ धुर जमिन किनेर गरेर घर बनाएर बस्दै आएकी छिन् । उता उनको घर बगाएर जमिन बगर बनाउने मोहना नदीले धार परिवर्तन गरेको वर्षौ भइसक्यो ।
अहिले बलियो तटबन्ध पनि त्यहाँ निर्माण भइसकेको छ भने उनको जमिनमा रुखबिरुवा हुर्किरहेका छन् । नदीले धार परिवर्तन गरेपछि, तटबन्द निर्माण भएपछि अब लालपुर्जा प्राप्त आफ्नो जमिन परदेशनीलाई सुरक्षीत लाग्न थालेको छ, उनी आफ्नो जमिन उपभोग गर्न चाहन्छीन् तर त्यसमा हुर्केका रुखबिरुवा बाधक बनेका छन् । आफ्नो जमिन उपभोग गर्छु भन्दा गाउँकै केहि व्यक्तिहरु र वडाले उपभोग गर्न नदिइरहेको उनको गुनासो छ ।
‘आफ्नो जमिनमा भएको झाडी फडानी गरेर खेती लगाउँछु भन्दा मलाई जिप्रका लगेर थुनियो, उनले भनिन्, जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा म संग छ तर अधिकार अर्कैसंग छ । मैले पाएको जमिन म उपभोग गर्न चाहन्छु ।’ उक्त जमिनको कर समेत आफूले तिर्दै आएको उनले बताइन् । गेटामै बस्दै आएका ६० वर्षीय मंगु डगौराको समस्या पनि उस्तै छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कैलालीले आफूलाई प्रदान गरेको जग्गा उपभोग गर्न जाँदा केहि पक्षले अवरोध गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
‘जग्गा पाएपछि करिब १० वर्ष हामी यहाँ बसेउँ, त्यसपछि बाढीले बगर बनायो । उनले भने, अचेल नदी अर्कैतिर छ, तटबन्धन पनि भइसक्यो अब हामीलाई यहि गाउँका केहि मान्छेहरुले बस्न दिइरहेका छैनन् ।’ गाउँका केहि व्यक्तिहरुले तिमीहरुले छोडेर गएको जमिनमा आफूहरुले रुख रोपेर संरक्षण गरेकोले अब रुख काटेर बस्न दिँदैनौ भनेर उपभोगमा अवरोध गरिरहेको उनको भनाई छ । आफूसहित जग्गाधनीहरु झाडी सफा गर्न आउँदा प्रहरीले पक्राउ गरेको उनले बताए ।
आफूहरु मालपोत, नापी, वन कार्यालय लगायतका सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरुमा पटकपटक धाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताए । सोही ठाउँकी कृष्णा चौधरीले केहि व्यत्तिहरुको स्वार्थका कारण आफूले आफ्नो जमिन उपभोग गर्न नपाएको बताइन् । सासुका गहना बेचेर चार धुर जमिन किनेर अहिले आफू बसिरहेको उनले बताइन् । आफूहरुलाई वडा अध्यक्षले समेत साथ नदिएको उनीहरुको भनाई छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडा अध्यक्ष विजय जोशीले कानुनसंवत रुपले अगाडि बढ्न सम्बन्धित पक्षलाई पटकपटक आग्रह गरेको बताए । ‘नम्बरी जमिनमा भएको रुख पनि त आफूखुसी काट्न पाइँदैन, उहाँहरुले हामी रुख काटेर, फडानी गरेर बस्छौँ भनेर जिद्धी गर्नुहुन्छ । तपाईँहरु वन, मालपोतलगायतका सम्बन्धित निकायमा जानुस् उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ त्यहिअनुसार अगाडि बढ्नुस् भन्दा उल्टै मलाई दोषी देखाउनुहुन्छ ।, उनले भने ।’
विवादित भएको हुँदा उक्त ठाउँमा नापीको काम पनि नभएको उनले बताए । भूमिसम्बन्धि अधुरा अपुरा कामहरु पुरा गर्नका लागि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान समिति बनेकोले यि सबै समस्याको समाधान सोही समितिले गर्ने उनले बताए । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वरिष्ठ वन अधिकृत रामविचारी ठाकुरले कागजात हेरेर मात्रै आफूले यसबारे बोल्न मिल्ने बताए ।
लालपुर्जा भएका किसानलाई आफ्नै जग्गा उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दै भदौ १८ गते क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष हिरालाल रेग्मीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले नागरिकको बसोबासको सुनिश्चिता गर्ने पहिलो दायित्व स्थानीय तहको भएको हुँदा सम्बन्धित स्थानीय तहसंग पनि समन्वय गर्न महासंघलाई आग्रह गरेका थिए ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ नम्बर ब्युरो इन्चार्ज तथा पोलिटब्युरो सदस्य लाल बहादुर जाग्रीले लालपुर्जा हुँदाहुँदै जग्गा भोगचलन गर्न नदिनु न्यायसंगत नभएको बताए । राज्यबाट पाएको अधिकार कुनै व्यक्ति वा समुदायले खोस्न नसक्ने उनले बताए । त्यस्तै पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज रुद्र कडेलले बिस्थापित व्यक्तिहरुलाई आफ्नो सम्पदा चलनभोग गर्न दिनुपर्ने बताए । लालपुर्जा हातमा भएर पनि जग्गा उपभोग गर्न नदिएर उहाँहरुमाथि अन्याय भएको उनको भनाई छ ।
उनीहरू विस्थापित भएको अवधिमा स्थानीय केही व्यक्तिहरूले सम्बन्धित जग्गामा वृक्षारोपण गरी वन क्षेत्रको स्वरूप दिएका कारण हाल लालपुर्जा हुँदाहुँदै पनि वास्तविक जग्गाधनी किसानहरू आफ्नै जग्गा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको महासंघका प्रदेश संयोजक कोइरालाले बताए । २०६२ सालमा मोहना नदीमा आएको बाढीबाट बिस्थापित भएका करिब ३५ परिवारले जग्गाधनी पुर्जा आफूसंग भएर पनि जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको बताएका छन् । आफूहरु पटकपटक मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, वन कार्यालय धाउँदा पनि मागमाथि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
