काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै मतपत्र डिजाइनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। शनिवार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आयोगले मतपत्र, लोगो, निर्वाचन चिह्न तथा निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना सामग्री डिजाइनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो।
निर्वाचनको समयमा आयोगले तोकेको अवधिमा काम गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि ५ दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ। आवेदन आयोगको कार्यालय वा आयोगको इमेलमा दर्ता गर्न सकिने छ। निवेदनको ढाँचा आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखा वा वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
यधपी निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको पाँच दिन हुँदा पनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन । दोस्रोपटक प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन हुने हो भने अब १०३ दिनमात्रै बाँकी छ । स्थानीय निर्वाचन सार्न कसरत गरेको सरकारले मिति तोक्न ढिलाइ गरिरहेको हो ।
सरकारसँगै छलफल गरेर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन गर्न जेठ ४ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो । हरेक बिहीबार र सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने गरे पनि यो साता बिहीबार बैठक भएन । आयोगले ७५३ तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत राय पनि पठाइसकेको छ ।
जेठ ४ मा निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक पनि नपर्ने आयोगले जनाएको छ ।स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा वा दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि निर्वाचन खर्च, सुरक्षा व्यवस्थापन सहजताका लागि एकै चरणमा गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
एकै चरणमा गर्दा व्यवस्थापन सजिलो हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, प्रचारप्रसार खर्च कम हुने, अनुगमन र पर्यवेक्षण सहज हुने, एक ठाउँको परिणामले अर्को ठाउँको निर्वाचन प्रभावित नहुने आयोगको दाबी छ । दुई वा सोभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहको पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनका मतपेटिका दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सुरक्षित राख्न जोखिम हुने आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि धेरै सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने हुँदा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी जगेडा राख्न नसकिने, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको थप सुविधाका कारण खर्चमा वृद्धि हुने जानकारी आयोगले सरकारलाई गराइसकेको छ ।
‘पहिलो चरणको निर्वाचन सकिनासाथ मतगणना गर्ने विकल्पमा जाँदा यसले दोस्रो चरणको परिणामलाई प्रभावित पार्ने हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ,’ आयोगले सरकारलाई दिएको परामर्शमा भनिएको छ ।
