प्रेस काउन्सिललाई अनलाइन मिडिया नियमन गर्न बाटो खुला

padma

ललितपुर – उच्च अदालत पाटनले अनलाइन मिडिया नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पक्षमा सोमबार आदेश जारी गरेको छ । काउन्सिलको नियमनमाथि चुनौती दिई एक अनलाइनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले काउन्सिललाई बलियो बनाउने गरी आदेश दिएको हो ।

जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, काउन्सिलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाल आज डट कमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट समेत हटाउने निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको थियो ।

Shikhar Dental

उक्त रिटमा काउन्सिलको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर सुनुवाइपछि उच्च अदालतले काउन्सिलले विधिसम्मत काम गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको जनाएको छ । न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासबाट अनलाइन र न्यू मिडियाका लागि नियमन र अनुगमन गर्न बाटो खुला गर्ने गरी आदेश जारी भएको हो ।

प्रेस काउन्सिलले पछिल्लो समय विकृतिका रुपमा भित्रिएका केही अनलाइन, युट्युव च्यानलसहितमा प्रसारित सामग्रीलाई सूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घनको कारबाहीलाई सक्रिय तुल्याएको छ । साथै, गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई रकम तिर्न लगाएर आचारसंहिता कक्षा समेत सुरुवात गरेको छ ।

दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका मिडिया र दर्ता भएर पनि आचारसंहिता पालना नगर्ने मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने, विज्ञापन रोक्ने, प्रेस कार्ड खिच्ने र नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । काउन्सिलले एक वर्ष यता २ सय १३ वटा अनलाइन पोर्टललाई बन्द गराएको तथ्याङ्क छ भने २९ वटा युट्युव च्यानललाई सचेत गराएको छ ।

ती मध्ये १४ वटालाई अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई लेखिपठाएको छ । अध्यक्ष बस्नेत र काउन्सिलको पक्षमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश जारी गरी मिडिया नियमनको पक्षमा बाटो खुला गरेको थियो । काउन्सिलको तर्फबाट अदालतमा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, झबिन्द्र भुसाल र प्रतिभा उप्रेतिले बहस गर्नुभएको थियो ।

Nawadurga
Leave A Reply

Your email address will not be published.