काठमाडौँ – आव २०७८/७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत मात्र पुग्ने सरकारले जनाएको छ । आर्थिक वृद्धिको अघिल्लो लक्ष्यमा संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा मात्र सिमित राखेको हो । यसअघि वैशाखमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो तर त्यसमा पनि संशोधन गर्दै वृद्धिदरमा १.७४ प्रतिशतको सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण मन्त्रालयले गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदरमा गरिएको पछिल्लो प्रक्षेपण दोस्रो संशोधन हो । पहिलो पटक सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारले पछिल्लो पटक गरेको संशोधन नेपालका दातृ निकायले गरेको प्रक्षेपणकै बराबर रहेको छ । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, कृषि विकास बैङ्कजस्ता निकायले गत आर्थिक वर्ष औसतमा ४ प्रतिशतको वृद्धिदर रहने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वैशाख १५ गते आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दा बाँकी तीन महिना कोभिडको नकारात्मक असर नरहने र अवस्था सामान्य रहने अनुमानका आधारमा ५.८४ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने जनाएको थियो तर बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब बढ्नु, पर्याप्त तरलताको अभाव हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रास्फीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको बजारमा समेत देखिँदा अर्थतन्त्र सामान्य भने रहन सकेन । पेट्रोलियममा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण आयातमा ठूलो रकम बाहिरिन थालेपछि सरकारले जेठ महिनाभर हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदासमेत दिएको थियो । त्यस्तै कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर त्यसलाई चालू आवमा समेत निरन्तरता दिइएको छ ।
