काठमाडौँ – चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नपर्ने भनी तीन वर्षपहिले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘सच्याएको’ छ ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले ०७६ असार ९ मा न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले गरेको फैसलालाई पुनरावलोकनमार्फत परिवर्तन गरेको हो ।
शाही र रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्स हुनुलाई मात्रै बैंकिङ कसुर नमानिने, खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा पनि चेक काटी भुक्तानी लिने–दिने कार्य सम्पन्न भएमात्रै बैंकिङ कसुर हुने फैसला गरेको थियो । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत हुने यस्तो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षपछि सच्याएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसला बदर गर्ने पूर्ण इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
