काठमाडौं – जलवायु परिर्वतनको असर न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुले जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि विपद् कोष गठन गर्न नेपालले राखेको अडान छोड्न नहुने सुझाव दिएका छन्।
जलवायुजन्य असरको हानी नोक्सानी र नेपालले विश्वसामु उठाउनुपर्ने एजेण्डाका बारेमा काठमाडौंमा भएको छलफलमा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले कोष स्थापना सम्बन्धमा नेपालले यसअघि राखेको अडान नछोड्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
उनीहरुले आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने जलवायु पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको विपद् कोष गठन गर्नुपर्ने अडानलाई सशक्त ढंगले राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यसअघि कोप २६ मा नेपालले जलवायुजन्य विपद्ले पुर्याएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै अन्तराष्ट्रिय स्तरको विपद्कोष स्थापना गर्नुपर्ने र सोही कोषमार्फत नेपाल जस्ता मुलुकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
तर कोप २६ मा त्यसबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले जलवायुजन्य विपद्का घटना र तिनले पुर्याएको क्षति विवरणसहित कोप २७ मा सशक्त उपस्थिति जनाउन सरकारलाई सुझाएका हुन्।
कार्यक्रममा प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविणमान सिंहले कोप २७ मा लस एण्ड ड्यामेज सम्बन्धी मुद्दाको महत्वपूर्ण छलफल हुने भएकाले सम्मेलनले गर्ने निर्णयलाई प्रभाव पार्नसक्ने गरी नेपालले पनि आफ्ना जलवायुजन्य विपद्का समस्यालाई राख्नुपर्ने बताए।
जलवायुजन्य विपद्ले पारेको सामाजिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक असरहरुलाई अहिलेको लस एण्ड ड्यामेजको फ्रेमवर्कले सम्बोधन गर्न नसकेकाले अध्ययनको दायरा बढाउन पनि सुझाव दिए।
थाहा खबरबाट साभार
