कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भदौ २० गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याउन लागेको हो ।
असार १ गते दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नियमित बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटमार्फत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ तयारी थालेको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणका सम्बन्धमा चार वटा आधार सार्वजनिक गरेर बजेटमार्फत प्रदेशको विकासमा सुशासन कायम गर्ने बताएको छ ।
विगतमा बजेट निर्माणका क्रममा व्यापक, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र बिचौलिया हाबी भएको भन्दै अब सो कार्य निरुत्साहित गरेर बजेटमार्फत प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शाहको दाबी छ ।
यस अन्तर्गत प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा माथिको सिलिङ कायम गरेर बजेट विनियोजन गर्ने, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २५ लाख रुपियाँभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए कार्ययोजनासहित ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई बजेट तोकेर विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगरिने गरी बजेटको आधार तय गरेको उनले बताए । यसरी बजेट ल्याउनुभन्दा पहिला यी आधार तय गरेपछि धनगढीका होटलमा बास बसेर बजेट माग गर्नेको ८० प्रतिशत चाप कम भएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।
यसअघिका सरकारले ससाना रकमको योजना बनाई प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दै आएकोमा सो कार्य अब रोकिने उहाँले बताउनुभयो । विगतमा व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई तोकेर बजेट विनियोजन गर्दा देखिने गरी विकास नभएको र भ्रष्टाचार बढेकाले अब यसो गर्न नसकिने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासनसहितको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा मातहतका कार्यालयमा भने विगतको जस्तै साना र टुक्रे योजना आइरहेको बताइएको छ । अधिकांश योजना नदीनालामा तटबन्ध निर्माण, सिँचाइ कुलो निर्माण, मन्दिर निर्माण, स्कुलको घेरा पर्खाल निर्माण, फिल्ड निर्माण, सहकारीको भवन निर्माण, सामुदायिक भवन, सडक ग्राभेल, जनचेतनामूलक कार्यक्रमलगायतका योजना रहेको आलोचकको भनाइ छ ।
