धनगढी – प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सहकार्य बिना देशको विकास सम्भव नहुने बताएका छन्।
शनिबार कैलालीको टिकापुरमा सुरु भएको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभामुख अर्यालले तीनै तहका सरकार र व्यवस्थापिकाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले संघीयता सफल बनाउन तथा विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तहगत समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
सभामुख अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “कानुन निर्माण हुनुअघि नै सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइनुपर्छ र उनीहरूका सुझाव तथा सल्लाहका आधारमा कानुन निर्माण गरिनुपर्छ,” उनले भने। सरोकारवालाको सहभागितामा बनेका कानुन कार्यान्वयनमा समेत प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
उनले संघीय कानुन निर्माण गर्दा एकअर्कासँग नबाझिने गरी कानुनी व्यवस्था तयार गरिने बताए। साथै विभिन्न भेला तथा सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालको २०७२ सालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक रहेको बताए। उनले वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनको आधार संविधान नै भएको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विधिको शासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय रहेको बताए।
“अहिलेको सबै परिवर्तनको जग २०७२ को संविधान हो। लोकतान्त्रिक मुलुकमा विधिको शासन मुख्य कुरा हो, त्यसको पालना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो,” अध्यक्ष दाहालले भने। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा विधायकबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको व्यवस्थापनमा सुरु भएको सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरूको सहभागिता रहेको छ।
भिम भण्डारीको अध्यक्षतामा सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका सभामुख अर्यालले गरेका हुन्। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयन, कानुन निर्माण प्रक्रिया तथा अन्तर व्यवस्थापिका समन्वयका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
