विश्वविद्यालयको झण्डै सात बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रचञ्च

Image
maya metro

अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित गेटामा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्न प्रचञ्च सुरु भएको छ ।

विश्वविद्यालयको नाममा रहेको झण्डै सात विधा जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रचञ्च सुरु भएको हो । मुत्त कमैया परिवार र संस्थागत अतिक्रमणमा परेकोे उक्त जग्गा गोदावरी नगरपालिकाले बिहिबार नापी समेत गरेको छ ।

nisarga

मुत्त कमैया र अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने उदेश्यले नगरपालिकाले उक्त जग्गा नापेपछि यहाँका स्थानीयहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।

स्थानीय लोकेन्द्र धामीले सुदूपश्चिमको सपनाको रुपमा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको जग्गा व्यक्तिका नाममा नापी हुनु दुखद भएको बताए ।

२०५६ मै विश्वविद्यालयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले नै पास गरेको जग्गामाथि अहिले आएर सुकुम्बासीहरुले दाबी गर्नु शंकास्पद रहेको उनको भनाई छ ।

तत्कालीन मेडिकल कलेज विकास प्रवद्र्धन समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने क्रममा अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरेपनि सफल नभएको बताए ।

अतिक्रमण हटाउन नसकेपछि मेडिकल कलेजले करिब ७७ बिघा जमिन मध्ये झण्डै ६९ बिघा जमिनमा संरचना निर्माणको काम अघि बढाएको उनले बताए । जग्गाको बनोट बाटो वारी र पारी भएकोले पनि अतिक्रमण हटाउन नसकिएको पुजाराको भनाई छ ।

बाटो वारी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जम्मा गरिएको थियो, भने बाटो पारी मुत्त कमैया हरुले घरबासको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए, उनले सुदूर टाईम्ससंग भने, हामीले त्यतिबेला सिडियो, भूमिसुधार कार्यालय, राजनितिक प्रतिनिधिहरु लगायत सम्बन्धित सबैसंग अतिक्रमण हटाउन आग्रह गरेका हौं,पत्राचार गरेका हौं, तर कसैले चासो दिनु भएन ।

निर्माण नै नगर्नु भन्दा भनेर अतिक्रमण नहटाएर वरैबाट निर्माण गरेका हौं ।” ढुङ्गा,गिट्टी बालुवा राखिएको ठाउँमा अडोटोरीयम र मुत्त कमैया बसेको ठाउँमा ट्रमा सेन्टर बनाउने गरी योजना बनाइएको पनि उनले बताए ।

उनले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीहरु राखेको करिब डेढ बिघा जग्गा केही स्थानीय अगुवा,राजनितिक नेता, स्थानीयसहित मुत्त कमैया बस्तीका ११ जनाले आफ्नो भएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेकोे बताए ।

सर्वोच्चमा समेत पुगेको उक्त मुद्दाको फैसला विश्वविद्यालयको पक्षमा भएपछि सो जग्गाको विवाद भने सकिएको उनले बताए । यद्यपि हाल पनि उक्त जग्गामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका सामग्री राखिएका छन् भने पछाडि निर्माण गरिएका संरचना पनि हटाइएका छैनन् ।

२०६९ माघ ४ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भीमदत्त पन्त संघारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिरहेको झण्डै ७७ बिघा जग्गा तत्कालीन मेडिकल कलेज विकास पर्वद्धन समितिका नाममा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

उक्त जग्गा मेडिकल कलेज बनाउन २०५६ सालमा शंकर मेडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर (शंकाराचार्य)लाई दिइएको भए पनि उनले कलेजको काम अगाडि बढाउन नसकेपछि फेरि वनले नै संरक्षण गर्दै आएको थियो ।

पछि नेपाल सरकारले आफै मेडिकल कलेज बनाउने भन्दै शंंकाराचार्यलाई दिएकै जग्गा तत्कालीन मेडिकल कलेज विकास प्रवद्र्धन समितिलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएको थियो ।

२०७९ माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष शुद्धीराम चौधरीले भने नापीको विषयमा नगरपालिकाले आफूसंग कुनैपनि समन्वय नगरेको बताएका छन् ।

“म केहिदिन देखि बिदामा छु, त्यहाँ जग्गा नापी भइरहेको भनेर सुनिरहेको छु । उनले भने, तर नगरपालिकाबाट मलाई यसबारे कुनै जानकारी आएको छैन । ” गोदावरी नगरपालिकाका नापी शाखा प्रमुख रघुनाथ जोशीले कार्यालयबाट आएको निर्देशन अनुसार सो ठाउँमा नापी गरिएको बताए ।

एक वर्ष अघि नापी गर्दा छुटपिट भएका ठाउँमा फेरि नापी भइरहेको हुँदा सोहि अन्तरगत सुकुम्बासी टोलमा पनि नापी गरिएको उनले बताए ।

उक्त जग्गा बारे आफूहरुलाई कुनै पूर्व जानकारी नभएको भन्दै उनले त्यहाँ नापीको कम सुरु भइसकेपछि मात्रै विश्वविद्यालयको जग्गा भन्ने कर्मचारीहरुले थाहा पाएको बताए ।

गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विरेन्द्र भट्टले भने विश्वविद्यालयबाट उक्त जग्गाबारे अहिलेसम्म कुनै पनि कुरा आफूसम्म नआएको बताए ।

सुकुम्बासीहरु पनि नेपाली नागरिक नै भएकोले उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व पनि राज्यकै भएको भट्टले बताए । उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा २०७०,७४ सालमा पनि सम्बन्धित निकायहरुसंग पटकपटक छलफल भएको र निष्कर्ष ननिस्किएको उनले बताए ।

“सुकुम्बासीहरु पनि नेपाली नागरिक नै हुन्, उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो, उनले भने, जहाँ व्यवस्थित गर्दा पनि लिइने भनेको वन, संघसंस्था वा सरकारी जग्गा नै हो । नापी भएको छ, त्यो जग्गा विश्विद्यालयको हो भने नापी हुँदैमा पाइहाल्ने भन्ने हुँदैन । विस्तृत बुझ्छौं ।”

करिब १० वर्षदेखि सो जग्गामा बस्दै आएका मुत्त कमैया बस्तीका स्थानीयले जग्गा दिने भन्दै चुनावका समयमा नेताहरुले आश्वासनमा आफूहरु वषौंदेखि ठगिँदै आएको गुनासो छन् ।