कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटको विरुद्ध नेकपा एमालेका तीन सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार नेकपा एमालेकी उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र सांसद दमन भण्डारीले तीन मन्त्रालयको खर्च कटौतीका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको, थापाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको र भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
मल्ल र भण्डारीले जुन मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, ती दुवै मन्त्रालयमा एमालेका मन्त्री छन्। एमालेका दुई सांसदले आफ्नै पार्टीका मन्त्री रहेका मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् भने थापाले कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्।
‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई १ रुपैयाँमा कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता भएको छ,’ प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले भन्यो।
कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। असार १ गते सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा एमालेले तीव्र विरोध गरिरहेको छ।
यसअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा संशोधन कार्यदल समेत गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा सांसद जानकी ऐर बम र सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक सदस्य थिए। उनीहरूको सुझावलाई समेत आधार मानेर एमालेका ६ सांसदले ६ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो।
शुक्रबार तीन सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने अन्य सांसदले पनि पछि दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
एमाले संसदीय दलमा दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय र सचेतक जानकी ऐर बमले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति भएको एक सांसदले बताए।
‘त्यही सहमति अनुसार आज प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। बाँकी माननीयज्यूहरूले पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ, ’ती सांसदले भने।
सरकारले ल्याएको बजेट उपयुक्त नभएको भन्दै एमालेले पुनर्लेखनको अडान राखिरहेको छ। कांग्रेसभित्रै विवाद रहेका बेला सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमालेले पनि विभिन्न शीर्षकका रकमलाई १ रुपैयाँमा कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ।
केन्द्रबाट आएका कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिहरूले पनि यस विषयमा ठोस निष्कर्ष सुनाउन सकेनन्।
कांग्रेसका प्रतिनिधि महामन्त्री प्रदीप पौडेलले कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गरी एमालेलाई पनि विश्वासमा लिएर बजेट पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए भने एमालेका प्रतिनिधिका रूपमा आएका लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि रहेको भन्दै केन्द्रबाटै यस विषयमा निर्देशन आउने बताएका थिए।
तीव्र विवादका बिच सत्ता गठबन्धनमै रहेको पार्टीका तीन सांसदले आफ्नै पार्टीका मन्त्री रहेका मन्त्रालयसमेतको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएकाहरूलाई दबाब बढेको छ ।
