धनगढी – कैलालीमा झण्डै पाँच महिनादेखि रोकिएको काठ तथा दाउराको संकलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार खुलाउन माग गरिएको छ। लामो समयदेखि प्रतिबन्ध कायम रहँदा वन व्यवसायसँग आश्रित परिवार, उद्योगी, श्रमिक तथा उपभोक्ता प्रभावित भएको भन्दै वन पैदावार व्यवसायीले तत्काल प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका हुन्।
सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी संघ कैलालीले प्रदेश सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण वन पैदावार व्यवसाय संकटमा परेको जनाएको छ। संघले पाँच महिनादेखि काठ तथा दाउराको कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा व्यवसायीले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको र उपभोक्ताले समेत आवश्यक काठ पाउन नसकेको बताएको छ।
संघका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर खड्काले काठ तथा दाउराको कारोबार बन्द हुँदा आश्रित परिवार, सःमिल तथा फर्निचर व्यवसायी र अन्य व्यवसायी प्रभावित भएको बताए। लामो समयसम्म काठ बिक्री गर्न नपाउँदा संकलित वन पैदावारको गुणस्तरसमेत बिग्रिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। वन नियमअनुसार लिलाम प्रक्रिया पूरा गरी राजस्वसमेत जम्मा भइसकेका काठ तथा दाउराको ओसारपसारमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ। यसबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत असर परेको संघको दाबी छ।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये आठ जिल्लामा काठ तथा दाउराको संकलन र बिक्री वितरण खुला गरिए पनि कैलालीमा मात्रै प्रतिबन्ध कायम राखिएको संघको गुनासो छ। अन्य जिल्लामा कारोबार खुला हुँदा कैलालीमा मात्रै रोक लगाइनुको औचित्यमाथि संघले प्रश्न उठाएको छ।
केही सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी काठको कारोबार गर्न लागेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि काठको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि मातहतका वन कार्यालयलाई काठको बिक्री वितरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसयता कैलालीमा संकलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको र लिलामका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको काठसमेत बिक्री हुन सकेको छैन।
