६ महिना पुगेकी गर्भवती कैदीले जेल बस्न नपर्ने

padma

काठमाडौँ – बन्दीलाई प्रजनन अधिकारसँगै गर्भवती महिलालाई ५ महिना कारागारबाहिर बस्न पाउने व्यवस्थासहितको कारागार विधेयक, २०७८ प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले पति वा पत्नी जेल परेको अवस्थामा सन्तान सुखबाट दम्पती वञ्चित नहोउन् भन्ने ठहरसहित बन्दीलाई प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरेको विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमा बन्दीका मौलिक र मानवअधिकारका साथै जेललाई सुधार गृह बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा वैध दम्पतीलाई सन्तानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कारागारमा बन्दीको रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा व्यवस्था छ ।

Shikhar Dental

जेलमा रहेका पनि नेपाली नागरिक नै भएकाले मानवअधिकार र मौलिक अधिकारका व्यवस्था राखेर विधेयक अगाडि बढाइएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभामा उल्लेख गरेका थिए । सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले भने, ‘कैदीबन्दी पनि नेपाली नागरिक नै हुन् । उनीहरूले नागरिक अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ । कतिपय मौलिक र मानवअधिकार उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसै सम्बन्धमा यो विधेयकमा प्रजनन अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई कसरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।’

विधेयकमा गर्भवती महिलालाई केही समय कारागार बाहिरै बस्न पाउने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरेको छ । ‘कारागार प्रशासनले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोवास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘गर्भ रहेको ६ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागार बाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले निज सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागारमा फर्कने गरी कागज गराई, तोकिएबमोजिम बैंक जमानत लिई कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै सुविधाका लागि सर्त भने राखिएको छ । जन्मकैद वा जघन्य कसुरको सजाय पाएका तथा त्यस्तो कैद हुन सक्ने कसुरको अभियोगमा थुनामा रहेका वा विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्ने प्रकृतिको अपराध गरेको महिलालाई त्यस्तो सुविधा नमिल्ने व्यवस्था छ ।

२०७६ मंसिर २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक तीन वर्ष पुग्नैलाग्दा पारित भएको छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै यो विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

Nawadurga
Leave A Reply

Your email address will not be published.