हुलाक सेवाअन्तर्गतका एक हजार ६३६ दरबन्दी खारेज भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुलाक सेवा विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना (ओ एन्ड एम) स्वीकृत गरेको हो ।
हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज अधिकारीका अनुसार सरकारको निर्णयले हुलाक सेवामा वार्षिक ८० करोड रुपैयाँको प्रशासनिक खर्च बचत हुनेछ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औपचारिक रूपमा भने आइनसकेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘एक पालिका, एक हुलाक’ कायम गर्ने गरी हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ भने केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यससँगै हुलाकको दरबन्दी पुनर्संरचना भएको महानिर्देशक अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हुलाकको बोझिलो कर्मचारी दरबन्दीलाई सहज गरिदिएको छ,’ उनले भने । अब एक सय तीन पालिकामा हुलाक कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको पनि अधिकारीले बताए ।
विभागका अनुसार हुलाक सेवा विभागअन्तर्गत अझै चार हजार हाराहारीमा स्थायी दरबन्दी छ । त्यस्तै, अस्थायी हुलाकतर्फ ११ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हुलाकको बोझिलो कर्मचारी दरबन्दीलाई सहज गरिदिएको छ । यसले हुलाक सेवामा वार्षिक ८० करोड रुपैयाँबराबर प्रशासनिक खर्च बचत हुनेछ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औपचारिक रूपमा भने आइसकेको छैन । हुलाक सेवा विभागअन्तर्गत अझै चार हजार हाराहारीमा स्थायी दरबन्दी छ । त्यस्तै, अस्थायी हुलाकतर्फ ११ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी छन् ।
