अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले अदालतको आदेश लत्याएको भन्दै वडा नम्बर-१० बासीले आपत्ति जनाएका छन् । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै वडा नम्बर १० का स्थानीयले नगरपालिकाले अदालतको आदेश लत्याएको आरोप लगाएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शंकर आधारभूत विद्यालय (आवि) बचाउँ अभियानका संयोजक संघर्ष समितिका संयोजक एवम् विद्यलाय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बासुदेव भट्टले नगरपालिकाले बदनियतपुर्ण तरिकाले विद्यालय समायोजन गरिएको बताए ।
नगरपालिकाको मापदण्ड बमोजिम नै विद्यलायमा विद्यार्थी भएपनि नगरले योजनावद्ध तरिकाले समायोजन गरेको उनको भनाई छ । “गाउँमा विवाह परेको दिन नगरप्रमुखको नेतृत्वमा छड्के अनुगमन गरिएको रहेछ,त्यो दिन विद्यार्थीको टाउकोमा लठ्ठी राखेर गनिएको रहेछ,कम देखिएका रहेछन् ,हामीसंग कुनै सल्लाह नै नगरि समायोजन गरेका रहेछन्”, उनले भने । त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका पूर्व अध्यक्ष शिवराज भट्टले नगरपालिकाले अदालतको आदेशको अपहेलना गरेकाले आफुहरु मानहानी मुद्धाको प्रक्रियामा जाने बताए ।
दुवै निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नु भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा समेत बुँदाको अपव्याख्या गरि आदेश पालना गर्न अटेर गरेको उनको भनाई छ । उनले भने “नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध हामी अदालत गयौं अदालतले पुरानै अवस्थामा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ,आदेश आएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले केही पहल गरेको छैन,बरु अपव्याख्या गर्दै आईरहेका छन् ।”
२०३७ सालमा स्थानीयको अथक प्रयासबाट स्थापना भएको विद्यालयलाई विस्थापन गर्न वडा र नगरपालिका लागेको उनको आरोप छ । आफुहरुलाई सूचनाबाट समेत वडा र नगरपालिकाले गुमराहमा रखेको भट्टले बताए । समायोजन गरि वडा कार्यालय स्थापना गर्न लागेको हल्ला सुनेपछी सूचनाको हक प्रयोग गरि सूचना माग गर्दा समेत नदिईएको उनले बताए ।
“सो विषयमा सूचना माग गर्दा पनि हामीलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास भयो,यो कस्तो खालको शासन हो,हामीले सुनेको त नगरमा केहि जनप्रतिनिधिले साइन गरेर हिँडेपछी पनि मनलाग्दी निर्णय गरिन्छन् रे,अनी कल्ज गर्दा पनि नगर प्रमुखको मात्रै साइन हुन्छ रे ।”नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरिदत्त भट्टले तीन दिन अघि नै छलफल तथा निर्णयका लागि नगर शिक्षा समितिमा पेश गर्न सिफारिस गरेको भएपनि शिक्षा शाखाले अटेर गरेको उनीहरुको भनाई छ । नगरपालिकाको नगर शिक्षा समिति र शिक्षा शाखाका व्यक्तिहरु पनि गैर जिम्मेवार भएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष रामदत्त भन्डारीले विद्यालय मर्जका विरुद्ध कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए । उनले अदालत को आदेश समेत नमान्ने नगरपालिकाको नेतृत्व विरुद्ध पुरै वडा उतार्ने चेतावनी दिए । ’विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय जान नदिने , अभिभावकहरुलाई धम्काउने अनि शिक्षकहरुलाई सहि डाटा दिने भए देउ नत्र चाप सल्ली पठाउँछौ भनेर धम्काउने काम सम्बन्धित निकायबाट भएको बताए ।
विद्यालयलाई यथावत राख्न जस्तो सुकै कदम उठाउन र आफ्नो ज्यानको आहुती दिन पनि आफु तयार रहेको उनले बताए । त्यसैगरि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्थानीय युवा भुवन भट्टले नगरपालिकाले स्थानीय को भावना विपरित निर्णय गरेकाले समस्या आएको बताए । स्थानीयसंग समन्वय नै नगरि मनपरी ढंगले एकल निर्णय गरिएपछि आफुहरु अदालत जान बाध्य भएको उनको भनाई छ । अदालतको आदेश अटेर गरे थप आन्दोलन गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार:शंकर आवि समायोजनको निर्णय किन भयो विवादित?
गोदावरी नगरपालिकाले वडा नम्बर १० मा रहेको शंकर आवि लाई घण्टेश्वर आधारभूत विद्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकाको सो निर्णयमाथी असन्तुष्टी जनाउँदै आएका वडा बासीले गत सोमबार वडा नम्बर १० को कार्यालयमा तालाबन्दी गरका थिऐ । गोदावरी नगरपालिकाकाले २०८० फागुन ३० गते र नगर शिक्षा समितिले २०८१ जेठ ३२ गते वडा नम्बर १० को शंकर आधारभूत विद्यालयलाई घण्टेश्वर आधारभूत विद्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । विद्यालय समायोजनपछी उत्त ठाउँमा वडा कार्यालयको भवन बनाउने नगरपालिकाको तयारी थियो ।
विद्यालय समायोजन रोक्न माग गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष रामदत्त भण्डारीले असार २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले असार ३१ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नगरको उक्त निर्णयमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२)(ज),गोदावरी नगरपालिकाको शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधी,२०७८ को दफा ८ समेतको प्रक्रिया र कार्यविधिको त्रुटि रहेको भन्दै निवेदनको टुङ्गो लाग्दा सम्म नगरपालिका र नगर शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियोे ।
त्यसपछि स्थानीयले विद्यालय तत्काल सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले वडा अध्यक्षको उपस्थितिमा नै अभिभावक भेला बोलाई विद्यालय तत्काल सञ्चालन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
