अत्तरिया – खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति लाई कर छुट संगै विद्युत महशुल छुट गर्न माग गर्दै खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव तथा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
विगतमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिलाइ कर छुट दिने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था हटाई खानेपानी जस्तो नागरिकको मौलिक हकमा कर लगाएको प्रति महाँसंघले आपक्ति समेत जनाएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ, नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष रत्ना कडायतले कर तथा विद्युतमा विगतमै भएको व्यवस्था यथावत् राख्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको बताइन् ।
खानेपानी संस्थान आफैमा गैर नाफामुखि संस्था भएका कारण त्यसता संस्थामाथि कर लगाउन नुहुने महासंघको धारणा छ । ‘खानेपानीलाई संविधानमै नागरिकको मौलिक हकमा राखिएकोछ अध्यक्ष कडायतले भनिन्, ‘त्यसता अधिकार शुलभरुपमा प्रापप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो, त्यसैले ती अधिकार प्रदान गर्ने संस्थामाथि कर लगाइनु हुन्न भन्ने महाँसंघको धारणा हो ।’
अध्यक्ष कडायतले ग्रामिण क्षेत्रमा अझै पनि खानेपानीको समस्या रहेको बताइन् । पहुच भएका स्थानमा बाहेक धेरै स्थानमा नागरिक खानोनीको अधिकारबाट बञ्चित भइरहेको उनले बताइन् । महाँसंघले ग्रामिण क्षेत्रमा खानेपानीको पहुच बढाउन पहल गर्दै आएको उनको भनाई छ ।
ज्ञापन पत्र बझाउने कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महाँसंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य विष्णु प्रसाद खनाल, नेत्र प्रसाद खनाल, कैलाली जिल्लाका कार्यबाहक अध्यक्ष रेखा देउवा, कैलाली सचिव कृष्ण विक, पालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र धामी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । महाँसंघले सोमबार नै सुदूरपश्चिम सहित ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
