अछाम – अछामको बयालपाटा अस्पताल आगामी भदौ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । प्रदेश सरकारले अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेपछि सञ्चालनमा आउने भएको हो ।
अस्पताल ५० शय्याको रुपमा सञ्चालन हुने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काको निरन्तर पहलले अस्पताल सञ्चालनमा आउन थालेको जनाएको छ । मन्त्री खड्काको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेखित प्रमुख प्रतिवद्धता नै बयलपाटा अस्पतालको दिगो र स्थायी व्यवस्थापन थियो, जुन अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।
७० प्रतिशत कर्मचारी बयालपाटा अस्पतालमै कार्यरतलाई नियुक्त गरिने छ भने बाँकी ३० प्रतिशत खुल्ला प्रतिष्पर्धा मार्फत पदपूर्ति गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै, सरोकारवालाको मागलाई सम्बोधन गरी बयालपाटाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार खासगरी मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले महत्वपूर्ण कदम चाल्दै निर्णय गराउन सफल भइएको पनि जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी हक’लाई मौलिकहकका रूपमा मान्यता दिएको छ। सो धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत सेवा राज्यबाट निःशुल्कप्राप्त गर्ने हक हुनेछ।’
यस्तै, उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको लागि स्वास्थ्य बीमा गराउने राज्यको दायित्वहुनेछ।’ बयलपाटा अस्पतालको दिगो व्यवस्थापनको यो निर्णय संविधानको उक्त प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशातर्फको ठोस कदम मानिएको छ।
विशेष गरी सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रका सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गका जनताका लागि सहज, गुणस्तरीय र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो, जसमा प्रदेश सरकारले गम्भीरता देखाएको छ। बयलपाटा अस्पताल विगत १७ वर्षदेखि ‘न्याय हेल्थ’नामक गैर–नाफामूलक संस्थाको साझेदारीमा सञ्चालित थियो। यस अवधिमा अस्पतालले अछाम मात्र नभई बाजुरा, बझाङ, डोटीलगायत कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका हजारौं नागरिकलाई गुणस्तरीय निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
तर केहि वर्ष यताआर्थिक असहजताका कारण संस्थालाई अस्पताल सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको अवस्था थियो। यदि समयमै स्थायी वैकल्पिक समाधानखोजिएको नभए, अस्पताल बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्थ्यो। यस्तै संवेदनशील घडीमा मन्त्री खड्काले मन्त्रालयस्तरीय तथा मन्त्रिपरिषद पहल गर्दै अस्पताललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाए।
