कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्न सबै एक हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगले पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले कानुनी रूपमा छुवाछुत अन्त्य भइसक्दा पनि अझै व्यवहारमा अन्त्य हुन नसकेको बताएका थिए । उनले सामाजिक रूपमा त्यस्ता विभेदहरू अन्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जातीय विभेद र छुवाछुत कानुनी रूपमा अन्त्य भइसकेको छ । यस्तो गर्नेलाई कारबाही हुन्छ तर पनि समाजमा अझै छुवाछुत छ ’उनले भने अब सबै मिलेर त्यसको अन्त्य गर्नु पर्छ । ’
संविधानले नै छुवाछुतविरुद्धको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिए ।।अन्य प्रदेशभन्दा सुदूरपश्चिममा अझै विभेद रहेको उल्लेख गर्दै छुवाछुतविरुद्ध एक हुन पनि उनले आह्वान गरेका थिए । ‘काम नभएको होइन, तर कति काम भयो भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी छ। पहिलाको तुलनामा अहिले सुधार भएको छ ’ प्रदेश प्रमुखले भने, ‘सुदूरपश्चिममा अन्य प्रदेशको तुलनामा छुवाछुतको अवस्था केही बढी देखिए पनि पछिल्ला वर्षमा यसमा कमी आएको छ।’
आयोगकी सदस्य मिना सोवले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउँदै दलित समुदायको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएपनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताएकी थिइन् । सोवले करिब ६० लाख दलितको अपेक्षाको केन्द्रबिन्दु राष्ट्रिय दलित आयोग भए पनि सरकारले आयोगलाई आवश्यक बजेट र संस्थागत सहयोग पर्याप्त रूपमा नदिँदा प्रभावकारी काम गर्न कठिनाइ भएको बताइन। ‘केही गैरसरकारी संस्थाबाट सहयोग पाइरहेका छौँ, तर राज्यबाट अपेक्षाअनुसारको साथ पाइएन, ’ सोबले भनिन्।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशले दलित समुदायका लागि कति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्नेबारे प्रदेश प्रमुखले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । साथै, विद्यालयमा दलित विद्यार्थीका लागि शुल्कमुक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। ‘दलित विद्यार्थीलाई भर्ना निःशुल्क भनिएको भए पनि अनुगमन गर्दा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिइएको पाइएको छ, ’ सोबले बताइन । उनका अनुसार अझै पनि धेरै दलित बालबालिका बिचैमा पढाइ छोडेर रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य छन्। शिक्षामा सुदूरपश्चिमका दलित मात्र मात्र होइन, गैरदलित विद्यार्थीहरू पनि पोसाक र शैक्षिक सामग्री नपाएर पढाइ पर्ने अवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगकी सदस्य सोबले यस समस्याको समाधानका लागि सरकारी विद्यालय मात्र नभई निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। साथै, दलित तथा ग्रामीण महिलालाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन्। प्रदेश प्रमुख मियाँले आयोगको प्रतिवेदमाथि मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पनि छलफल हुने बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका थिए । प्रतिवेदनमा आयोगले गरेका काम उपलब्धि चुनौती तथा समस्याहरू समेटिएका छन् ।
