अत्तरिया – सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरको १५ दिने अल्टिमेटमपछि कैलालीको गोदावरी-३ चौकीडाँडाँमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी समस्यामा परेका छन् ।
महेन्द्र राजमार्ग सिमामा चौकीडाँडामा बसोबास गर्दै आएका ७ परिवार समस्यामा परेका हुन् । सडक सीमाभित्र बनेका अनाधिकृत संरचना हटाउन कार्यालयले आगामी जेठ १४ गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले वैशाख ३० गते एक सूचना प्रकाशीत गर्दै सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरभित्र रहेका सम्पूर्ण घर–टहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सम्बधित समाचार : महेन्द्र राजमार्गको अतिक्रमण हटाउन सडक डिभिजन महेन्द्रनगरको १५ दिने अल्टिमेटम
सडक डिभिजनको उक्त निर्देशनपछि आफ्नो भोकनिन्द्रा नै हराएको सुकुम्बासी बस्तीकी पुर्वादेवी टमटाले बताइन् । कहिँ जाने ठाउँ नभएकोले आफू वर्षौदेखि यहाँ बस्दै आएको उनले बताइन् ।
सरकारले आफूहरुको गास, बास कपासको व्यवस्था गरे आफूहरु सहजै टहरा भत्काउन तयार रहेको उनले बताइन् । त्यस्तै सोही बस्तीका शेर बहादुर विकले आफूहरुको व्यवस्थापन नगरी हटाएकोखण्डमा टहरा फालिसकेपछि फेरी पनि सोही ठाउँमा बस्ने बताए ।
उनले आफ्नो जाने ठाउँ कहिँ नभएको भन्दै व्यवस्थापन नगरी टहरामा डोजर चलाए राम्रो नहुने बताए । “हाम्रो व्यवस्थापन गरियोस्, हामी सडक खाली गर्न तयार छौँ, उनले भने, त्यत्तिकै टहरा भत्काउने हो भने कि हामीलाई मारियोस्, कि जेल हालियोस् ।”
सोही बस्तीका दल बहादुर टमटाले मच्छरले टोकेर रातीभरी सुत्नै नसकिने टहरमा रहरले नबसेको बताए । दशकौँदेखि आफू सडकका विभिन्न ठाउँका सडकमै बस्दै आएको भन्दै उनले बालेन सरकारले पहिलेका सरकारले जस्तो पक्षपात नगर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
त्यस्तै बस्तीकी समुन्द्रा ल्वारले विना व्यवस्थापन डोजर चलाउन आए आफू मर्न तयार रहेको बताइन् । “हामी बालेन सरकारसंग खुसी छौँ, सुकुम्बासी र हुकुम्बासी पहिचान गरेर हामीलाई न्याय दिइयोस्, नत्र हामी छोड्दैनौ यहि टहरामा मर्न तयार छौँ ।” बस्तीकी हिरा ताम्राकारले आफू वर्षौदेखि रोगले थलिएको बताइन् ।
पहिले पनि हुकुम्बासीहरुको चपेटामा परेर आफूहरुको टहरा भत्काइएको भन्दै उनले यसपटक भने आफूहरुलाई सुरक्षीत स्थानमा सारेर मात्रै डोजर चल्नेमा आसावादी रहेको बताइन् ।
“केहि वर्ष अगाडि पनि सुकुम्बासी र हुकुम्बासीलाई एकै डालोमा हालेर हाम्रो टहरा भत्काइएको थियो, उनले भनिन् त्यसपछि हुकुम्बासीहरु त आ आफ्नो घर पसे तर हामी सुकुम्बासीहरु अझै यहि छौँ अब सरकारले हाम्रो व्यवस्था गरोस् ।”
सडक डिभिजनले जारी गरेको सूचनामा सडक विभागको पूर्वस्वीकृति विना निर्माण गरिएको संरचनाहरु, १५ दिनभित्र सम्बन्धित धनी आफैँले नहटाए कार्यालयले हटाउने चेतावनी दिइएको छ ।
सूचनाको अवज्ञा गरी तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाएमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम कार्यालयले नै हटाउने र सो बाफत लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गर्ने समेत सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले चेतावनी दिएको छ ।
