धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि त्यससँग जोडिएको विवाद समाधान हुन सकेको छैन। बजेटका कमजोरी सच्याउन पूरक बजेट ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन भने बजेट पारित गराउन गरिएको सहमतिअनुसार गठन हुनुपर्ने संसदीय अध्ययन समिति पनि अलपत्र परेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएकै आकारमा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले गत असोज २५ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले समेत बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको थियो।
‘आज चक्र मल्ल र खगराज भट्टको निधारमा काँक्राको बीउ देखिएकै आधारमा सबै काँक्रा ती दुईले खाएका हुन् कि भन्ने पर्न सक्छ,’ अर्थमन्त्री मल्लले छलफलका क्रममा भनेका थिए, ‘बीउ अर्काको गालामा टाँस्दैमा त्यो काँक्रो त्यही टाँसिएको मान्छेले खाएको छ भन्ने हुँदैन।’
बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै चर्को विरोध भएपछि संसद्बाट कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा बजेट संशोधन गर्ने सरकारले जनाएको थियो। सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत यससम्बन्धी निर्णय गरिसकेको थियो। सभामुख भण्डारीले पनि सोही निर्णयका आधारमा बजेट संशोधन गर्ने विषय सदनलाई जानकारी गराएका थिए।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष र सुझावका आधारमा बजेट संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट पनि तयार देखिएका थिए । तर, अहिलेसम्म कार्यदल नै बनेको छैन ।
सभामुख भण्डारीले कात्तिक २० गतेभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी दिएको समयसीमा सकिएको पनि एक साता बित्नै लागिसकेको छ । यो विचमा प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रदेश सभाको बैठक पनि अनिस्चित छ ।
बजेट पास भइसक्दा पनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपामै सबैभन्दा धेरै विवाद देखिएको छ ।
