अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी नगर उप प्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक शारदा देवी रोकायाले स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताएकी छिन् । गत आथिर्क वर्षमा मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका २५ वटा विवाद मध्य २२ वटा फछ्र्यौट गरेकी रोकायाले मेलमिलापबाहेक निर्णय गर्नुपरेमा जिल्लाबाट वकिल बोलाएर गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताइन् ।
“गोदावरी नगरपालिकामा कानुन अधिकृत हुनुहुन्न, विवाद समाधानका क्रममा हामीले निर्णय गर्नुपर्ने भएमा जिल्लाबाट वकिल बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।उनले भनिन्, तर यसवर्ष हामीले एउटै निर्णय गरेका छैनौ । कानुनका कुराहरुबारे हामीलाई सबै जानकारी हुँदैन त्यसैले समस्या भइरहेको छ ।” उक्त चुनौतीका बाबजुत पनि आफूहरुले मेलमिलापकर्ताहरुलाई ४८ घण्टे तालिम र पुर्नताजगी तालिम प्रदान गर्दै कानुनमा टेकेर मात्रै विवाद समाधान गर्दै आइरहेको रोकायाले बताएकी छिन् ।
मेलमिलापकेन्द्र वा न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता भएपछि पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि दोस्रो पक्ष उपस्थित नभइदिँदा हैरानी खेप्नुपरिरहेको रोकायाले बताएकी छिन् । उनले नागरिकलाई घरदैलोमै न्यायको अनुभूति दिलाउनु न्यायिक समितिको उदेश्य भएको भन्दै सामान्य झै–झगडा हुँदा पनि अदालतको ढोकासम्म पुग्ने र लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताबाट नागरिक अहिले प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको बताइन् । यस प्रक्रियाले अझ विपन्न परिवारलाई बढी राहत मिलेको रोकायाको भनाई छ ।
जानेबुझेका र आर्थिकरुपमा सम्पन्न मान्छेभन्दा सामान्य तथा विपन्न मान्छेहरु मेलमिलापकेन्द्र नभए न्यायिक समितिमा न्यायको आउने गरेको रोकायाको अनुभव छ । “विपन्न परिवारका नागरिकले सकेसम्म वडामै मिलाइदिनु नभए न्यायिक समितिमा मिलाइदिनु भनेर अनुरोध गर्नुहुन्छ हामीले सकेसम्म मेलमिलापकेन्द्रमै विवाद समाधानको प्रयास गर्ने गरेका छौँ । रोकायाले भनिन् ।” निर्णय कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको उनको बुझाई छ ।
कार्यान्वय नभएका निर्णयहरु कार्यपालिकामा पठाउने गरेको तर कार्यपालिकाले गम्भीररुपमा नलिँदा समस्या हुने गरेको उनले बताएकी छन् । न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृत नियुक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने ३(तीन) सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ ।
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगर सभा)मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
